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18 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा भत्ता
इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 17 लाख 81 हजार 123 पात्र विद्यार्थियों को सरकार नौकरी की तलाश के लिए स्वयं सहायता भत्ता देगी. प्रति विद्यार्थी को हर माह एक हजार रुपये रोजगार की तलाश के लिए दिया जायेगा. पटना : इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 17 लाख 81 हजार 123 पात्र विद्यार्थियों को […]
इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 17 लाख 81 हजार 123 पात्र विद्यार्थियों को सरकार नौकरी की तलाश के लिए स्वयं सहायता भत्ता देगी. प्रति विद्यार्थी को हर माह एक हजार रुपये रोजगार की तलाश के लिए दिया जायेगा.
पटना : इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 17 लाख 81 हजार 123 पात्र विद्यार्थियों को सरकार नौकरी की तलाश के लिए स्वयं सहायता भत्ता देगी. प्रति विद्यार्थी को हर माह एक हजार रुपये रोजगार की तलाश के लिए दिया जायेगा. नये वित्तीय वर्ष से आरंभ हुई इस योजना पर पहले वर्ष 213734.76 लाख रुपये व्यय होंगे. इसके अलावा सरकार हर जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार किया है. हर जिले में अवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा. एक भवन के निर्माण की अनुमानित लागत उपस्कर सहित करीब चार करोड़ आंकी गयी है.
योजना विभाग ने इसका पूरा खाका तैयार किया है, जिसपर अमल होना है. राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम में आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 20-25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार की खोज के लिए एक हजार रुपये प्रति माह की दर से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता दो वर्षों के लिए देगी. आर्थिक सहयोग के लिए 20-25 आयु वर्ग के वैसे युवक व युवतियां जो अध्ययनरत नहीं हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा. आवेदक बिहार के संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आवदेक को किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, कौशल विकास की सुविधा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और उसके पास कोई स्वरोजगार नहीं होना चाहिए.
जिस दिन आवेदक को स्थायी या अस्थायी नियोजन या स्वरोजगार प्राप्त हो जायेगा उसी दिन वह पात्रता नहीं रखेंगे. हर जिला में जिलाधिकारी के नियंत्रण में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र होगा. वहा पर स्वयं सहायता भत्ता के अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के आवेदन लिया जायेगा. जिला रजिस्ट्रेशन एवं परामर्श केंद्र पर जिले में अवस्थित प्रखंडों के आवेदकों की संख्या के काउंटर की व्यवस्था की जायेगी. आवेदन के समय राष्ट्रीय बैंक में आवेदन के नाम का खाता संख्या दिया जाना आवश्यक है.
हर जिला में जिलाधिकारी के नियंत्रण में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र होगा. वहा पर स्वयं सहायता भत्ता के अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के आवेदन लिया जायेगा. जिला रजिस्ट्रेशन एवं परामर्श केंद्र पर जिले में अवस्थित प्रखंडों के आवेदकों की संख्या के काउंटर की व्यवस्था की जायेगी. आवेदन के समय राष्ट्रीय बैंक में आवेदन के नाम का खाता संख्या दिया जाना आवश्यक है.
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