पटना : राज्य सरकार की गेहूं खरीद के निर्णय के बावजूद अब तक एक दाना गेहूं की खरीद नहीं की जा सकी है. विभागीय उदासीनता के कारण अब तक राज्य में कहीं भी गेहूं खरीद के लिए दुकानें नहीं खुली हैं. विभागीय अधिकारी ने स्वीकार किया है कि सरकार द्वारा तय गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक किसानों को खुले बाजार में मिल रहा है. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 18 अप्रैल से 31 जुलाई तक गेहूं की खरीद का निर्णय लिया गया. राज्य सरकार ने इस साल सात लाख मीटरिक टन गेहूं की खरीद का निर्णय लिया.
दस दिनों में गेहूं की खरीद नहीं होने के बारे में सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि जिलों को गेहूं की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
प्रधान सचिव मीणा ने कहा कि जहां गेहूं की खरीद के लिए पैक्स में दुकान खेलने के बारे में जिलों को निर्देश दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि बाजार भाव और सरकारी दर में कम अंतर की सूचना मिल रही है. जल्द ही इसकी समीक्षा कर किसानों से गेहूं की खरीद के लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा.
