पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर ”बीपीएल आयोग” बनाने की मांग की है.नीतीश कुमारने कहा कि यह आयोग गरीबों का मानक तय करे, उनकी पहचान करे और उसी आधार पर उनकी सूची तैयार करे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद में नीति आयोग की ओर से आयोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर क्षेत्रीय परमार्शी बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि गरीबी तय करने के लिए एक मापदंड ना हो. हर राज्य के अलग-अलग परिस्थिति होती है. गरीबी का पैमाना नापने के लिए सभी मापदंडों को लेना चाहिए. हर राज्य के लिए अलग-अलग मापदंड होने चाहिए.
सीएम नीतीश ने कहा कि नीति आयोग का मुख्य काम नीति का का निर्माणऔर उसका निर्धारण करना है. आजादी के बाद से गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू हुई. इंदिरा आवास, मनरेगा के जरिये गरीबों को नयी दिशा मिली. फूड सिक्यूरिटी बिल आया, जो देश में सबसे पहले बिहार में लागू हुआ.
बिहार में प्रगति का दर अच्छा : अरविंद पनगढ़िया
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि राज्यों की बैठकों की कड़ी में यह अंतिम बैठक है. इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और ओड़िशा के डेलिगेट्स शामिल हुए हैं और गरीबी उन्मूलन के विषय पर अपनी राय देंगे. उनके इनपुट के आधार पर ही नीति आयोग इसे लागू करेगी. उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा आबादी और गरीबी इन्हीं राज्यों में है. बिहार समेत कुछ राज्यों में पिछले 10 सालों में जो प्रयास हुए हैं वह सराहनीय है. यहां का प्रगति दर भी बहुत अच्छा रहा है.
