दीघा रेल लाइन की जमीन के ट्रांसफर की उठायी मांग

उपमुख्यमंत्री ने की रेल मंत्री से मुलाकात

नयी दिल्ली : राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर राज्य में रेलवे की चल रही कई योजनाओं की धीमी गति को तेज करने की मांग की. उप मुख्यमंत्री की ओर से पटना-दीघा रेल लाइन की जमीन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मांग की गयी.

क्योंकि इस बारे में पहले ही राज्य सरकार और रेल मंत्री के बीच सहमति बन चुकी थी. रेल मंत्रालय द्वारा 71 एकड़ जमीन 896 करोड़ रुपये भुगतान के आधार पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की सहमति दी गयी है. जुलाई, 2015 में तत्कालीन रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के बीच बैठक में सहमति बनी थी कि उक्त जमीन बिना किसी मुआवजा के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जायेगा. बदल में राज्य सरकार द्वारा पूर्व मं रेलवे को हस्तांतरित जमीन का मुआवजा रेलवे को वापस कर दिया जायेगा तथा शेष जमीन रेलवे को बिना मुआवजा के हस्तांतरित की जायेगी.

उप मुख्यमंत्री ने रेलवे की निर्माणाधीन योजनाओं को भी समय से पूरा कराने की मांग रखी. इसमें हाजीपुर-वैशाली-सुगौली, छपरा-मुजफ्फरपुर, सोनपुर-हाजीपुर दोहरीकरण, गंडक पुल के साथ, हाजीपुर-रामदयालु नगर, हाजीपुर-बछवारा आदि शामिल हैं.

मोकामा एवं बरौनी के बीच गंगा नदी पर अवस्थित पुराने राजेंद्र सेतु को पुनर्निर्माण के बाद 15 जून तक खोले जाने की भी मांग की.

तेजस्वी ने एक मांग पत्र भी रेल मंत्री को सौंपा, जिसमें राज्य सरकार और रेल मंत्रालय की सहमति के बाद भी 53 आरओबी के समय से पूरा न हो पाने की चर्चा शामिल है. साथ ही डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कई जगहों पर आरओबी का निर्माण भी मांग पत्र में शामिल है. रेल मंत्री से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि उनकी अच्छी मुलाकात रही है. रेल मंत्री ने उनके कंसर्न को समझा है और इसे तुरंत दूर करने का आश्वासन भी दिया है.

तेजस्वी के साथ युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद बुलो मंडल ने भी रेल मंत्री से मुलाकात की. यह पूछे जाने पर कि क्या बिहार में जंगलराज लौट आया है, उन्होंने कहा, राज्य में जंगलराज नहीं है. इसे बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है. अपराधियों के खिलाफ तीव्र गति से कार्रवाई हो रही है. अपराधी को सख्त से सख्त सजा कोर्ट से दिलवायी जायेगी.