अब ‘स्पैरो’ रखेगा आइपीएस अधिकारियों की खबर

कौशिक रंजन पटना : ब सभी आइपीएस अधिकारियों की परफॉरमेंस मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही जमा की जायेगी. प्रत्येक वर्ष सभी अधिकारियों की रिपोर्ट कागज के फॉरमेट में भरकर जमा करने का झंझट ही खत्म हो जायेगा. केंद्रीय गृह विभाग ने इसके लिए एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका नाम स्पैरो या एसपीएआरआरओडब्ल्यू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2016 7:10 AM
कौशिक रंजन
पटना : ब सभी आइपीएस अधिकारियों की परफॉरमेंस मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही जमा की जायेगी. प्रत्येक वर्ष सभी अधिकारियों की रिपोर्ट कागज के फॉरमेट में भरकर जमा करने का झंझट ही खत्म हो जायेगा. केंद्रीय गृह विभाग ने इसके लिए एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका नाम स्पैरो या एसपीएआरआरओडब्ल्यू (स्मार्ट परफॉरमेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) है. इसे आइपीएस अधिकारियों को पीएआर (परफॉरमेंस एप्रेजल रिपोर्ट) लिखने या जमा करने के लिए खासतौर से तैयार किया गया है.
इस खास किस्म के सॉफ्टवेयर से बिहार समेत देश के सभी राज्यों को जोड़ा गया है. सभी आइपीएस अधिकारी इसके माध्यम से अपनी-अपनी सालाना परफॉरमेंस रिपोर्ट जमा कर सकते हैं. इसके लिए सभी अधिकारियों को उनके नाम के अनुसार ई-मेल आइडी और पासवर्ड दिया गया है. इसके माध्यम से वे इस सॉफ्टवेयर पर अपना लॉगइन कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट भर सकते हैं या अपने जूनियर की रिपोर्ट को लिख सकते हैं.
इसके बाद वे इस रिपोर्ट को अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर देंगे. इसी सॉफ्टवेयर पर सीनियर से लेकर जूनियर तक के अधिकारी पीएआर जमा कर सकते या जूनियर का लिख सकते हैं. इसके लिए सभी अधिकारियों का डिजिटल सिगनेचर तैयार किया जा रहा है. अब तक बिहार केकरीब 40 अधिकारियों का सिगनेचर तैयार कर लिया गया है. शेष का डिजिटल सिगनेचर जल्द ही तैयार कर लिया जायेगा.इसके माध्यम से पीएआर में अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं.
ये होंगे फायदे
ऑनलाइन पीएआर के फायदे
ऑनलाइन पीएआर लिखने या फॉरवार्ड करने की इस प्रक्रिया से समय पर सभी का पीएआर जमा हो सकेगा. किसी सीनियर का ट्रांसफर होने के बाद से संबंधित अधिकारी को वहां जाकर पीएआर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अधिकारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
वर्तमान में पीएआर लिखवाने में काफी समस्या होती है. किसी-किसी अधिकारी को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है. पीएआर को लेकर कई बार प्रोन्नति में भी देरी हो जाती है. गृह मंत्रालय ने इन समस्याओं को दूर करने और समय पर पीएआर जमा करने की व्यवस्था करने के लिए यह नयी प्रणाली विकसित की है. इसकी मदद से सभी अधिकारियों का प्रत्येक साल अप्रैल तक पीएआर जमा हो सकेगा.

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