पटना : अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री कराना बेहद आसान होगा. घर बैठे वेबसाइट पर ही रजिस्ट्री की सभी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिर्फ अंतिम प्रक्रिया पूरी करने के लिए ही संबंधित व्यक्ति को रजिस्ट्री कार्यालय आना होगा. इसके तहत व्यक्ति का बॉयोमेट्रिक प्रिंट और डिजिटल सिगनेचर लिया जायेगा. इससे पहले की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो सकेगी. यह सुविधा राज्य के सभी 123 निबंधन कार्यालयों में 1 जून से शुरू करने की कवायद तेजी से चल रही है.
निबंधन विभाग की तरफ से इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी तकरीबन अंतिम चरण में है. 1 जून से 123 में उन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू हो जायेगी, जिनमें नेटवर्किंग का काम पूरा हो चुका है. विभाग की कोशिश अधिक से अधिक कार्यालयों को ऑनलाइन करने की है.
शेष कार्यालयों में काम पूरा होने के बाद इन्हें जल्द से जल्द शुरू कर दिया जायेगा. विभाग का लक्ष्य है कि जून महीने के अंत तक राज्य के सभी कार्यालयों में इसे हर हाल में शुरू कर दिया जाये. गौरतलब है कि वर्तमान में पटना, शिवहर, अरवल समेत 9 जिलों के करीब दो दर्जन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा मौजूद है. परंतु 1 जून से यह व्यवस्था सभी कार्यालयों में शुरू करने की कवायद को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
इस तरह होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री : इसके लिए रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर अलग से एक लिंक मौजूद होगा. इस पर क्लिक करने से पूरा वेब पेज खुल जायेगा. इसमें मौजूद तमाम जानकारी को भरने के बाद ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प आयेगा. इस पर अन्य ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट साइटों की तरह ही पेमेंट करने के विकल्प मौजूद होंगे.
इनके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है. पेमेंट करने के बाद इसका चालान या बिल का प्रिंट ऑउट निकाल कर अपने पास रखना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी दौरान एक नंबर भी मिलेगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस दिन निबंधन कार्यालय में जाकर बॉयोमेट्रिक डाटा और डिजिटल सिगनेचर देना होगा. इसके बाद रजिस्ट्री का पूरा दस्तावेज प्रिंट होकर मिलेगा.
मदद के लिए होंगे हेल्प डेस्क : निबंधन कार्यालयों में बिचौलियों या दलालों के हस्तक्षेप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सभी निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए एक-एक हेल्प डेस्क बनाया जायेगा. ‘मे आइ हेल्प यू’ के बैनर से इन डेस्कों में चार-पांच लोगों की बहाली की जायेगी, जो यहां आने वाले लोगों की बिना कोई शुल्क लिये हर तरह से मदद करेंगे.
ताकि इनसे रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसानी से हो सके.
नेटवर्किंग से जुड़े कार्यालयों से शुरुआत
वेंडरों पर संकट नहीं
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने का मकसद बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करना है. इसके शुरू होने से स्टांप वेंडरों पर फिलहाल किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा. स्टांप वेंडर पहले की तरह ही टिकट या स्टांप बेचते रहेंगे. हालांकि आने वाले समय में ऑनलाइन स्टांप बेचने की प्रक्रिया भी शुरू करने पर विभाग विचार कर रहा है. इसके लिए निबंधन विभाग ‘स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन’ से बात कर रहा है.
समझौता होने के बाद यहां भी ऑनलाइन स्टांप बिकना शुरू हो जायेगा. तब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन हो जायेगी.
एक से होगी शुरुआत
दलाली और बिचौलियों के बोलबाला को खत्म करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है. इसकी शुरुआत 1 जून से होने जा रही है. ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों को किसी तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. सभी काम आसानी से हो सकेगा. इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
के के पाठक, प्रधान सचिव (उत्पाद एवं निबंधन विभाग)
