पटना : असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वर्ष 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी करनेवालों को भी मौका मिलेगा. केंद्र सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है. यूजीसी ने सोमवार को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में ऐसे पीएचडी धारकों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) क्वालिफाइ करने की अनिवार्यता से छूट दिये जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी पुष्टि की है.
यह अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के ऐसे 40 हजार पीएचडी धारक अभ्यर्थियों के वर्तमान असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार ने इसके पहले संसद में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 2009 की यूजीसी की गाइडलाइन के पहले पीएचडी करनेवाले अभ्यर्थियों को नेट क्वालिफाइ करने की अनिवार्यता से छूट देने की घोषणा की थी.
वर्तमान में बिहार में करीब 3400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी की आेर से लिये जा रहे इंटरव्यू में 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी करनेवालों को नहीं बुलाया गया है. केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के हजारों युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल पायेगा. उन्हाेंने बीपीएससी से कहा है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए चल रहे इंटरव्यू में इस अधिसूचना के तहत वैसे पीएचडी धारकों को भी अवसर उपलब्ध कराये.
