राज्य सरकार ने कोर्ट को दिये हड़ताली डाक्टरों के नाम

पटना : राज्य सरकार ने शुक्रवार को हड़ताली जूनियर डाक्टरों के नामों की सूची पटना उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह ने डाक्टरों की गलती का आकलन के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की राय सुनी. सरकार ने जहां कहा कि डाक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किये गये हैं. वहीं हड़ताली डाकटरों की ओर से कोर्ट काे बताया गया कि पीएमसीएच परिसर में कोई डाक्टर सुरक्षित नहीं है.

सुरक्षा को ले डीएम-एसपी को पत्र

पीएमसीएच में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों व वरीय पुलिस अधीक्षक-पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है. इसमें डाक्टरों व अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है. चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम 2011 के तहत हिंसा या इसका प्रयास करने पर तीन वर्षों की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पटना : पीएमसीएच में पिछले छह दिन से इलाज के बगैर तड़प रहे मरीजों को आखिरकार राहत मिल गयी. अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला किया. अब शनिवार से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो जायेंगी. जूनियर डॉक्टरों ने मांगें पूरी होने के बाद ही हड़ताल वापस लिया. प्रिंसिपल चेंबर में साइन करने के बाद सभी डॉक्टरों अनशन खत्म किया.

पीएमसीएच में हड़ताल को खत्म कराने के लिए शुक्रवार को खुद स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ डॉ आजाद हिंद पहुंचे. छह दिनों से लगातार अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर उनके पहुंचने पर शुरुआत में उग्र हो गये. वे डॉ आजाद और प्रिंसिपल डॉ एसएन सिन्हा से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे. हालांकि, सीनियर डॉक्टरों के समझाने पर वे तैयार हुए और प्रिंसिपल चेंबर में वार्तालाप हुई.

ये मांगें पूरी हुईं

सुरक्षा समिति का होगा गठन

सभी वार्ड में शस्त्र बल की तैनाती

वार्ड में मरीज के साथ सिर्फ दो परिजन ही रहेंगे मौजूद

मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा

पार्किंग और सड़क एरिया में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे

सभी वार्डों में दवाएं, इंजेक्शन

ये मांगें नहीं होंगी पूरी

पीएमसीएच के प्रिंसिपल को नहीं हटाया जायेगा और न ही उनका ट्रांसफर होगा

अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर कोर्ट के निर्देशानुसार होगी कार्रवाई

मरीज की मौत मामले पर जांच के बाद ही जिम्मेवार लोगों पर की जायेगी कार्रवाई