240 प्रखंडों के प्लस टू स्कूलों में स्टडी सेंटर

कवायद. दूरस्थ शिक्षा से कर सकेंगे ग्रेजुएशन शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और नालंदा खुला विश्वविद्यालय को स्टडी सेंटर खोलने का निर्देश दे दिया है. पटना : राज्य के वैसे 240 प्रखंड, जहां कोई कॉलेज नहीं है, वहां के छात्र-छात्राओं को डिस्टेंस एजुकेशन के जरिये स्नातक की शिक्षा दी जायेगी. इन प्रखंडों के प्लस टू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 24, 2016 6:59 AM
कवायद. दूरस्थ शिक्षा से कर सकेंगे ग्रेजुएशन
शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और नालंदा खुला विश्वविद्यालय को स्टडी सेंटर खोलने का निर्देश दे दिया है.
पटना : राज्य के वैसे 240 प्रखंड, जहां कोई कॉलेज नहीं है, वहां के छात्र-छात्राओं को डिस्टेंस एजुकेशन के जरिये स्नातक की शिक्षा दी जायेगी. इन प्रखंडों के प्लस टू स्कूलों में स्डटी सेंटर खोला जायेगा, जहां उन्हें कोर्स मेटेरियल दिया जायेगा. ये स्टडी सेंटर संबंधित क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के जरिये चलाया जायेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और नालंदा खुला विश्वविद्यालय को स्टडी सेंटर खोलने का निर्देश दे दिया है.
जून-जुलाई तक इन सभी प्रखंडों पर स्टडी सेंटर खोल लिया जायेगा. राज्य का शिवहर ही एक ऐसा जिला है जहां एक भी कॉलेज नहीं है. वहां बाबा भीमराव अांबेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ने डिस्टेंस मोड में स्नातक की पढ़ाई के लिए इसी साल चार सेंटर खोले हैं.
इसमें करीब 700 छात्र-छात्राओं ने नामांकन करवा लिया है. स्टडी सेंटर खुल जाने के बाद हजारों छात्र जिन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें आसानी से पढ़ सकेंगे. कॉलेजों की कमी की वजह से बिहार में उच्च शिक्षा की दर कम है. बिहार में 12.9 फीसदी ही उच्च शिक्षा दर है. जबकि केंद्र स्तर पर 23.6 फीसदी ग्राॅस रेसियो है. छात्र-छात्रा के आधार पर देखा जाये तो देश स्तर पर छात्र का 24.5 प्रतिशत और छात्रा का 22.7 प्रतिशत है, जबकि बिहार में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 14.2 प्रतिशत छात्र हैं और 11.2 प्रतिशत छात्राएं है. बिहार सरकार ने 12.9 प्रतिशत को 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है.
कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की सरकार कर रही तैयारी
एक लाख की आबादी में बिहार में मात्र सात कॉलेज हैं, जबकि देश में एक लाख की आबादी में कॉलेजों की संख्या 26 हैं. राज्य सरकार इस आंकड़ों को पाने का लक्ष्य तय कर रही है.
फिलहाल नये कॉलेजों के संबंधन पर रोक है, जिसके कारण नया कॉलेज नहीं खुल रहा है. इसलिए सरकार स्टडी सेंटर के साथ-साथ जो कॉलेज हैं वहां सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है. राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सीटें बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है. इसके लिए विवि-कॉलेज क्लास बढ़ासकते हैं.

Next Article

Exit mobile version