पटना : लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अपने नेता मो. तस्लीमुद्दीन ही नहीं बल्कि दो अन्य नेताओं रघुवंश प्रसाद सिंह और प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए.
असम में सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आज आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना हवाईअड्डे से रवाना होने के पहले पीटीआई-भाषा से बातचीत करते हुए रामविलास ने आज कहा कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अपने नेता मो. तस्लीमुद्दीन ही नहीं बल्कि दो अन्य नेताओं रघुवंश प्रसाद सिंह और प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए.
उल्लेखनीय है कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, पार्टी के अररिया संसदीय क्षेत्र से सांसद मो. तस्लीमुद्दीन तथा राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी किये जाने पर जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने राजद सुप्रीमो से उनके खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग की थी.
बिहार के महागठबंधन सरकार में शामिल राजद ने गत 22 मई को अपने सहयोगी दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की गयी टिप्पणी को पार्टी एवं महागठबंधन के नीति एवं सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए मो. तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे सात दिनों के भी जवाब देने को कहा था.
लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने स्वयं को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने वाले राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस समुदाय से आने वाले अपनी पार्टी के नेता मो. तस्लीमुद्दीन को केवल नोटिस थमाकर खानापूर्ति करने का काम किया है. उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो नीतीश के खिलाफ टिप्पणी करने वाले अपने दो अन्य नेताओं रघुवंश और प्रभुनाथ को भी नोटिस थमाएं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें.
बिहार की महागठबंधन (जदयू-राजद-कांग्रेस) सरकार में शामिल राजद के इन नेताओं के नीतीश के खिलाफ की गयी टिप्पणी पर लालू ने कल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए महागठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत और अटूट बताया था तथा अपने दल के लोगों को सलाह दी थी कि वे बेवजह बयानबाजी से परहेज करें, कोई बात हो तो उनसे साझा करें.
उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधने वाले लालू से पूछा कि बिहार की महागठबंधन सरकार ने एससी-एसटी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय कैसे ले लिया.
केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार सरकार पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज समय पर नहीं उठाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मई महीने का अब तक 70 प्रतिशत अनाज की ही उठाव किया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अभी तक मई महीने का 30 प्रतिशत अनाज का उठाव नहीं किये जाने से लाभार्थियों के बीच समय पर अनाज का वितरण नहीं किया जा सकेगा.
रामविलास ने राज्य सरकार से कहा कि वह समय पर अनाज का उठाव करें, ताकि लाभार्थियों के बीच संबंधित महीने के प्रथम सप्ताह में अनाज का वितरण किया जा सके.
