आवास बोर्ड की 2500 एकड़ जमीन व फ्लैट की होगी बिक्री

सुविधा. 90 वर्षों के िलए होगी ऑनलाइन नीलामी

चालू वित्तीय वर्ष में नगर विकास एवं आवास विभाग आवासीय और कॉर्मशियल दोनों तरह की जमीन बेचेगा़

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य भर में खाली पड़ी अपनी जमीन और फ्लैटों को बचेगा. इसके लिए ऑनलाइन नीलामी होगी. नीलामी में जो सबसे अधिक बोली लगायेगा, उसके हाथों 90 वर्षों के लिए जमीन व फ्लैटों की बिक्री कर दी जायेगी. खरीदार को यह हक भी मिलेगा कि वह अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को बेच या गिरवी रख सकता है. राज्य आवास बोर्ड की करीब 2500 एकड़ जमीन 140 नगरपालिका क्षेत्रों में पड़ी हुई है. नीलामी में बोर्ड की आवासीय व वाणिज्यिक परिसंपत्तियां शामिल की जायेंगी. यह नीलामी इस वित्तीय वर्ष में होगी. इसको लेकर विभाग ने एक जून को बैठक बुलायी है.

नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि नीलामी में 16 फीसदी जमीन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित की जायेगी. श्री हजारी ने बताया कि बैठक में नगर विकास विभाग, आवास बोर्ड, बुडको, स्टेट बैंक के शीर्ष पदाधिकारी और विशेषज्ञों को बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग की सभी भू-संपदाओं का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से कराया जायेगा. स्टेट बैंक को सरकार ने थर्ड पार्टी नियुक्त किया है.

सबसे पहले स्टेट बैंक जमीनों का मूल्यांकन करेगा. हर सर्किल के अनुसार जमीन का मूल्यांकन होगा. इसका वर्गीकरण सड़कों के आधार पर होगा. उसके बाद इसी वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से परिसंपत्तियों की बिक्री की जायेगी. उन्होंने बताया कि बैठक में सरकारी जमीन पर वैध निर्माण है और कितने पर अतिक्रमण किया गया है, उसकी सूचना मांगी गयी है. अब तक विभाग को अतिक्रमित जमीन के बारे में कोई सूचना नहीं है.

खरीदार को िकसी भी व्यक्ति को जमीन व फ्लैट बेचने का रहेगा अधिकार

नीलामी में 16% जमीन अनुसूिचत जाति के लोगों के लिए रहेगी आरक्षित

मूल्यांकन के लिए स्टेट बैंक को बनाया गया थर्ड पार्टी

हर सर्किल में सड़कों के आधार पर जमीन का होगा वर्गीकरण

नीलामी के पहले कराया जायेगा मूल्यांकन

एक जून को बैठक में इसकी पूरी नीति तैयार कर ली जायेगी. नीलामी के पहले जमीन का मूल्यांकन किया जायेगा.

महेश्वर हजारी, नगर विकास एवं आवास मंत्री

भूमाफियाओं के खिलाफ जल्द सुपरविजन रिपोर्ट दें

पटना : डीआइजी सेंट्रल शालीन ने सभी डीएसपी को निर्देश दिया है कि भूमाफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जल्द-से-जल्द जांच कर सुपरविजन रिपोर्ट दें, ताकि आरोपितों को ज्यादा समय न मिल सके और भयादोहन की शिकायत भी न आ सके.

बताया जाता है कि इस तरह के केस मूल रूप से कागजात के आधार पर होते हैं और उसकी छानबीन आसानी से एक-दो दिनों में हो सकती है, क्योंकि इसमें केवल कागज की सच्चाई का पता लगाना होता है और संबंधित विभाग से यह आसानी से किया जा सकता है.