ऑनलाइन रजिस्ट्री पर मिलेगी 2000 की छूट

पटना : राज्य में जमीन और फ्लैट की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देगी. यह छूट अधिकतम दो हजार रुपये की होगी. इससे राज्य सरकार पर सालाना 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी.

बैठक में कुल 24 एजेंडों को स्वीकृत किया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहराेत्रा ने बताया कि राज्य में जमीन व फ्लैट की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की गयी है. इसके तहत सरकार ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए छूट देने का निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोप में पीएचइडी के चार इंजीनियरों को बरखास्त िकया गया है.

इनमें भागलपुर के कार्यपालक अभियंता प्रणवेश सिंह, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामाधार राम, समस्तीपुर के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह, बेतिया के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद शामिल हैं. अब इन्हें

सेवा में वापस नहीं िलया जायेगा.

इन्हें पेंशन व अन्य लाभ नहीं िमलेंगे. कैबिनेट की बैठक में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर काम कर रहे अनुदेशकों को 2015 में नियमित नियुक्ति में एक साल के अनुभव के लिए दो अंक और छह माह से अधिक की सेवा को एक साल मान लेने का निर्णय लिया गया. अधिकतम 10 अंक मिलेंगे. उम्रसीमा में भी इन्हें छूट मिलेगी. योजना एवं विकास विभाग के तहत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता संगठन के पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

– आइटीआइ में संविदा पर कार्रत 212 कर्मियों को सेवा विस्तार

– बिजली विभाग के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के तहत 2477.71 करोड़ देने की स्वीकृति

-स्थानीय निकायों को खर्च करने के लिए 79292.84 करोड़

-ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केंद्र की योजना स्वच्छ भारत मिशन और राज्य योजना संपोषित लोहिया स्वच्छता मिशन को लागू किया जायेगा.

-दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य के सभी 140 शहरों में लागू होगा. यह अब तक सिर्फ 42 शहरों में लागू था.

-उदय योजना के तहत नाॅर्थ और साउथ वितरण कंपनी को ऊर्जा मंत्रालय ने ऋण बकाये की भुगतान के लिए 1554. 52 करोड़ की सहायता