डिजिटाइजेशन. चार साल में 40 फीसदी काम भी पूरा नहीं
मात्र 17 जिलों में जमीन के डेटा का कंप्यूटरीकरण हो सका है.
प्रमोद झा
पटना : बिहार में जमीन के दस्तावेज अभी तक पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ है. चार साल से यह काम जारी है, अभी तक 40 फीसदी काम भी पूरा नहीं हो पाया है. कंप्यूटर में जमीन के दस्तावेज की इंट्री नहीं होने से लगातार गड़बड़ी के मामले उजागर हो रहे हैं. दलाल सक्रिय होकर इसका फायदा उठा रहे हैं.
एक ही जमीन को कई लोगों के हाथ खरीद-बिक्री होने से आपस में विवाद बढ़ रहे हैं. जमीन विवाद को लेकर बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं. मात्र 17 जिले में जमीन के डेटा का कंप्यूटरीकरण हो सका है. इस तरह की गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने कई योजनाओं पर काम शुरू किया. लेकिन, सुस्त प्रक्रिया के कारण काम रफ्तार नहीं पकड़ सका है.
खतियान पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो जाये तो गलत तरीके से जमीन का दाखिल-खारिज करानेवाले गिरफ्त में आ पायेंगे. कंप्यूटर पर क्लिक करते ही असली जमीन मालिक के बारे में पूरी जानकारी हो पायेगी. कुछ काम आगे बढ़ा भी है, तो 37 हजार 151 राजस्व गांव का डाटा इंट्री का सत्यापन नहीं हो सका है.
सरकार द्वारा लोगों को डिजिटाइज्ड नक्शा उपलब्ध कराने की बात कही गयी. 31 जिले के लोगों को डिजिटाइज्ड नक्शा नहीं मिल रहा है. अभी मात्र सात जिले पटना, नालंदा, मधेपुरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और खगड़िया के मात्र एक-एक प्रखंड में लोगों को डिजिटाइज्ड नक्शा मिल पा रहा है.
527 प्रखंडों में यह अभी तक उपलब्ध नहीं है. सरकार ने इसी योजना के तहत राज्य में जमीन की वास्तविक स्थिति के लिए री-सर्वे मानचित्र तैयार करने के लिए जमीन की हवाई फोटोग्राफी कराने का निर्णय लिया था. 2012-13 से शुरू हुए इस काम के आरंभ हुए तीन साल बीतने जा रहे हैं, अब भी 13 जिलों में यह काम पूरा नहीं हुआ है. सरकार ने इसके लिए तीन साल यानी वर्ष 2018 तक समय और बढ़ाया है.
