पटना : इंटरमीडिएट के टॉपर घोटाले के आलोक में बिहार सरकार ने राज्य में ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ प्रदान करने के धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन सरकार के एजेंडे के तहत ऑपरेशन क्लीन अप पहल शुरू की है. शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम राज्य में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करेंगे. हमें निजी बीएड कॉलेजों के कामकाज के सिलसिले में शिकायतें मिली हैं. सभी 228 बीएड कॉलेजों की जांच की जायेगी. जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इन कॉलेजों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है.
बीएड कॉलेजों की होगी जांच
मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बीएड कॉलेजों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे एवं उसमें बतायेंगे कि वहां दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या क्या है,बुनियादी ढांचे की क्या स्थिति है, नियमित कक्षाएं होती हैं या नहीं.
शिक्षकों से आधार कार्ड की मांग
उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि बीएड कोर्स में गुणवत्ता और उसके बाद हम 10 प्लस 2, डिग्री कॉलेजों और कोचिंग इंस्टीट्यूटों का भी यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए तय मापदंडों का पालन हो रहा है कि नहीं. धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है.” इस आरोप पर कि एक शिक्षक कई कॉलेजों में संकाय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि विभाग ने इन 228 कॉलेजों में नियुक्त शिक्षकों का आधार कार्ड मांगा है.
