प्रोपर्टी टैक्स से लेकर स्ट्रीट लाइट तक सॉफ्टवेयर में

इ-म्युनिसिपैलिटी योजना : नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी बोले, संरचना को बेहतर बनाने की हो रही कोशिश

पटना : राज्य के नगर निकायों में आनलाइन सेवा देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने इ-म्युनिसिपैलिटी योजना लागू की है. इस योजना का लाभ शहरी नागरिकों का उपलब्ध कराना है. प्रयास यह किया जा रहा है कि सभी तरह के आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए नागरिकों को नगर निकायों के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़े.

इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 12 प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित करने की तैयारी की है. नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि विभाग द्वारा पहले संरचना को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. नगर निकायों में चरणबद्ध तरीके से वेब आधारित भौगोलिक सूचना सिस्टम आधारित एप्लीकेशन विकसित कराने के लिए टेंडर जारी किया गया है.

12 प्रकार के सॉफ्टवेयर बना रहा है नगर विकास विभाग

इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का एक अलग इंफाॅर्मेशन सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें सभी तरह की संपत्तियों की सूचना एक जगह एकत्र होगी. साथ ही यह हर नगर निकाय का अलग-अलग प्रॉपर्टी टैक्स का डाटा होगा.

आॅनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम अलग होगा. इसमें जितने भी भवन निर्माण के आवेदन आयेंगे, उनका अप्रूवल के लिए अलग से सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

नगर निकाय में छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों के लिए बिजनेस ट्रेड लाइसेंस सिस्टम होगा.निकायों के सीवरेज और ड्रेनेज के लिए अलग प्रकार का इंफाॅर्मेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है. शहरों के वाटर सप्लाइ नेटवर्क सिस्टम में जलापूर्ति की सभी तरह की सूचनाएं होंगी.

रोड नेटवर्क इंफाॅर्मेशन सिस्टम में रोड की सूचनाएं होंगी. पता चलेगा किस मुहल्ले में कितनी सड़कें.

लैंड इंफाॅर्मेशन सिस्टम में जमीनों के बारे में सूचनाएं होंगी.

इसी तरह हेल्थ एवं सैनिटेशन सिस्टम के तहत ठोस कचरा निस्तारण और कचरा संग्रह से संबंधित सूचनाएं रहेंगी. कचरों की सफाई से लेकर इसके टेंडर तक की जानकारी मिलेगी.

स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होगा. इससे स्ट्रीट लाइट की स्थिति की जानकारी मिलेगी.

(नोट : इनके अलावा म्युनिसिपैलिटी एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, होल्डिंग इंफाॅर्मेशन सिस्टम व नागरिकों की जन शिकायतों के लिए भी सॉफ्टवेयर तैयार किये जा रहै हैं. इसके माध्यम से जन शिकायतों के निबटारे की सूचनाएं होंगी. नगर विकास मंत्री ने बताया कि सिस्टम के तैयार करने के लिए विभाग को तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.)