पटना : राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं और बच्चों को पाेषक आहार देने और मिड डे मिल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने लगभग चार हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये है. मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से राज्य स्तर पर आइसीडीएस निदेशालय, 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय, 544 बाल विकास परियोजना और 91677 आंगनबाड़ी केंद्र के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा हाल में स्वीकृत 23, 041 नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापना, प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण, किशोरियों के सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक देने और केंद्रों की मरम्मत पर 1135.36 करोड़ 68 लाख रुपयेखर्च किया जायेगा.
केंद्र और राज्य के मद से राशि होगी स्वीकृत
इनयोजनाओं पर जो राशि खर्च होगी वह केंद्र और राज्य सरकार के मद से स्वीकृत है. बाल विकास योजना के तहत छह वर्ष तक के आयु के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार के लिए 1272.61 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किया जायेगा. यह राशि राज्य के सभी नये और पूराने 11,4719 आंगनबाड़ी केंद्रों पर खर्च की स्वीकृति दी गयी है.
मध्याह्न भोजन के लिये राशि स्वीकृत
मध्याह्न भोजन योजना के तहत 2016-17 के लिए राज्यांश मद से 1675 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. निर्णय में कहा गया है कि जैसे-जैसे केंद्रांश की राशि मिलेगी वैसे वैसे सुसंगत राज्यांश मद की राशि स्वीकृत होगी. बैठक में कुल 19 एजेंडों को स्वीकृत किया गया. जिसमें नालंदा जिले के हरनौत काे नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय लिया गया.
3300 सोलर प्लेट से एक किलोवाट बिजली का होगा उत्पादन
कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण आवासीय व व्यवसायिक परिसरों में एक किलोवाट बिजली उत्पादन के लिए 3300 सोलर प्लेट लगाया जायेगा. ब्रेडा के माध्यम से स्थापित होने वाले इस सोलर बिलजी के लिये राज्य सरकार ने 237.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. इस योजना में सामान्य लोगों को घरों पर छोटे पावर प्लांट लगाकर बिजली की आपूर्ति की योजना शुरू होगी. कैबिनेट सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत यह स्थापित किया जा रहा है.
