पटना : राज्य सरकार जल्द ही नयी औद्योगिक नीति की घोषणा कर देगी. इस बाबत मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अधिकारियों ने पावर प्रजेंटेशन दिया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को जल्द-से-जल्द सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया.
संवाद सभाकक्ष में ‘बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016’ के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण के समय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रामबाण साबित होगा. इससे स्थानीय ही नहीं, बल्कि देशी-विदेशी उद्यमियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. इस सिस्टम के शुरू होने से उद्यमियों और निवेशकों की समस्याओं का समाधान तय वक्त पर एक ही जगह हो जायेगा. उद्यमियों को कई विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे.
प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने ‘सिंगल विंडो’ का प्रजेंटेशन दो-दो बार देखा और उचित सुझाव भी दिये. प्रजेंटेशन के दौरान उन्होंने उद्योग सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों के साथ ‘ बिहार औद्योगिक निवेश नीति’ के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. इस अवसर पर उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश, प्रधान सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव पर्यटन हरजोत कौर और मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
2019 तक राज्य हो जायेगा खुले में शौच से मुक्त
पटना. राज्य को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त राज्य बना दिया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में निर्मित होनेवाले शौचालयों को लेकर ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की. सरकार राज्य में शौचालय विहीन 23 लाख परिवारों के घरों में शौचालयों का निर्माण करेगी. समीक्षा बैठक के बाद ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शौचालय निर्माण के कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारियों, वार्ड सदस्यों, मुखिया और जीविका के सदस्यों को शामिल कर अभियान चलाया जायेगा.
उन्होंने बताया कि इसे अभियान की तरह चलाया जाना है. मुख्यमंत्री ने समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने एवं उन गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के संबंध में बनायी गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया. विभाग की ओर से चार वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अलावा पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित रवि मितल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, सचिव ग्रामीण विकास अरविन्द कुमार चौधरी, निदेशक पंचायती राज कुलदीप नारायण, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बालामुरूगन डी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
