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विशेष राज्य का दर्जा समेत 50 पृष्ठों का एजेंडा करेंगे पेश
आज अंतर राज्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर राज्य परिषद (इंटर स्टेट काउंसिल) की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली के लिए शुक्रवार देर शाम को रवाना हो गये. शनिवार की सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक की […]
आज अंतर राज्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर राज्य परिषद (इंटर स्टेट काउंसिल) की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली के लिए शुक्रवार देर शाम को रवाना हो गये. शनिवार की सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
इस बैठक में मुख्यमंत्री का विस्तृत भाषण होगा तथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने, विशेष पैकेज, राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी में पड़ोसी राज्यों यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सहयोग दिलाने समेत अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. साथ ही करीब 50 पेजों का एजेंडा भी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बिहार के हित की तमाम बातें प्रमुखता से रहेंगी.
राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों से यह अपील की जायेगी कि वह इसमें सहयोग करें और अपने-अपने सीमावर्ती इलाकों में कम से कम पांच किमी की दूरी पर शराब की दुकानें खोलने की पहल करें. बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने में सहयोग करें. इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम के साथ मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी और सीएम के सचिव अतिशचंद्रा भी गये हैं.
बिहार इन बातों को रखेगा प्रमुखता से
विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग, केंद्रीय पुल से टैक्स कटौती की भरपाई करने की पहल
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शेयरिंग पैटर्न बदलने और इसमें की गयी कटौती को दूर करने की पहल
गंगा से बिहार को पानी कम मिलने की समस्या, फरक्का बांध के कारण हो रही समस्या पर चर्चा
नेपाल से आने वाली पानी से बाढ़ की उत्तर बिहार में समस्या
कृषि, फसल बीमा समेत किसानों के लिए अन्य सुविधाओं की मांग
गुरु गोविंद सिंह की जयंती
समारोह के लिए कम से कम 500 करोड़ की मांग, केंद्र ने 100 ही
अब तक दिये
नक्सलियों से लड़ने केलिए अत्याधुनिक हथियारोंकी मांग
आरएएफ की एक बटालियन की बिहार में स्थायी तौर पर तैनाती की मांग, राज्य जगह देने को तैयार
आंतरिक सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण पर चर्चा के
अलावा पड़ोसी राज्यों से खुफिया सूचना का बेहतर तरीके से
आदान-प्रदान
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