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एक भी नगर निकाय नहीं बना सफाई में आदर्श

पटना : साल भर से अधिक हो गये, नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री नगर निकाय स्वच्छता योजना शुरू नहीं कर पाया. इस योजना के तहत राज्य कुल 140 नगर निकायों में एक ने भी इस योजना के लिए पुरस्कार का दावा नहीं किया. जबकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरों में सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए […]

पटना : साल भर से अधिक हो गये, नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री नगर निकाय स्वच्छता योजना शुरू नहीं कर पाया. इस योजना के तहत राज्य कुल 140 नगर निकायों में एक ने भी इस योजना के लिए पुरस्कार का दावा नहीं किया. जबकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरों में सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए 2015-16 में मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना आरंभ करने की घोषणा की थी.
वर्ष 2015-16 में सफाई व शौचालय के क्षेत्र में काम करनेवाले एक नगर निगम को पांच करोड़, दो नगर परिषद तीन-तीन करोड़ और दो नगर पंचायत को एक-एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा हुई थी. अभी तक राज्य का एक भी नगर निकाय मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय नहीं बनाया जा सका. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जुलाई, 2015 को इस तरह की घोषणा नगर निकाय के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की थी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहरों की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यपालक पदाधिकारियों के बीच अपनी चिंता जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि कचरा प्रबंधन व शौचालय के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करनेवाले निकायों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इस राशि का उपयोग निकायों को अपने विवेक से नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने में करना था. स्वच्छता का निर्धारण भी तटस्थ संस्था के माध्यम से कराया जाना था. साथ ही ऑनलाइन मत भी नागरिकों से प्राप्त किये जाने थे. अब तक नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं कराया जा सका है और न ही कोई नगर निकाय इस राशि के लिए दावेदारी की है.
नगर निकायों में सफाई को लेकर प्रतिस्पर्द्धा का माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने नगर निकायों की सफाई के लिए धन का भी प्रावधान किया था. इसका नाम दिया गया नगर स्वच्छता प्रोत्साहन राशि. हर नगर निकाय को उसमें रहनेवाले हर परिवार की सफाई के लिए 1200 रुपये सालाना की दर से नगर स्वच्छता प्रोत्साहन राशि दिया गया.
नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 140 नगर निकायों में रहनेवाले करीब 19 लाख परिवारों से कचरा उठाव व निस्तारण के लिए छह माह की राशि जारी कर दी. इस मद में छह माह के लिए सभी निकायों को 117 करोड़ 39 लाख आठ हजार 400 रुपये दिये गये हैं. इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि वर्ष 2016-17 से यह राशि उन्हीं निकायों को दी जायेगी, जिनके निकाय की सफाई में उत्कृष्ट सुधार हो. अभी तक किसी नगर निकाय ने सफाई के मामले में उत्कृष्टता साबित नहीं की है.

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