पंचायत स्तर पर बनायी जायेगी रिपोर्ट, काम नहीं करनेवाले बीडीओ का होगा तबादला
पटना : जिले के सभी घरों में शौचालय बने, इसको लेकर डीएम ने कई बार अधिकारियों को गांव स्तर पर काम करने को कहा है, लेकिन जब समीक्षा रिपोर्ट आयी, तो मालूम पड़ा कि कई विकास मित्र, मुखिया एवं पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों के ही घरों में शौचालय नहीं हैं. इस कारण से अब 15 अगस्त तक ग्राम सेवक को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसकी मॉनीटरिंग डीडीसी स्तर से होगी. इसमें जिस प्रखंड का काम खराब होगा. वहां के बीडीओ को जवाब देना पड़ेगा, वरना उनका तबादला निश्चित है.
गंगा किनारे बसे प्रखंडों में प्राथमिकता के आधार पर शौचालय का निर्माण कराया जायेगा. इसे नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत कराया जाना है. पटना जिला अंतर्गत कुल दस प्रखंडों की 52 पंचायतें हैं, जो कि गंगा के तट पर हैं. ऐसी सभी 52 पंचायतों के शत-प्रतिशत घरों में 15 अगस्त के पूर्व शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कराने का दिशा-निर्देश दिया गया है.
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक-एक पंचायत को मॉडल बनाने के लिए पंचायत रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र सहित सभी विभागों के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के बीच गांवों का बंटवारा करने का निर्देश दिया गया है. इससे काम बेहतर और समय से पूरा हो जायेगा.
शौचालय को लेकर दानापुर, पुनपुन की हालत खराब
रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार शौचालय बनवाने के लिए 12 हजार रुपये भी दे रही है, लेकिन अभी भी पानापुर पंचायत में किसी सरपंच व कुछ मुखिया के पास शौचालय नहीं है.
इसी तरह पुनपुन, दानापुर, फुलवारी जैसे इलाकों का हाल भी यही है. ऐसे में अब सभी पंचायत प्रतिनिधि के घर में शौचालय होना आवश्यक है. डीएम ने इसको लेकर अलग से बैठक बुलाने को कहा है, जिसमें इससे जुड़े सभी लोग मौजूद रहेंगे. सरकार की ओर से शौचालय बनाने के पूर्व लोगों को स्वीकृति पत्र दिया जायेगा, जिसके माध्यम से उनको पैसा मिल पायेगा, इसको लेकर सभी लाभुकों को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना जरूरी है.
