असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर 10 दिनों में फैसला लेगी सरकार

पटना : विधान परिषद में शिक्षा व आइटी मंत्री डा़ अशोक चौधरी ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के गाइडलाइन में 10 दिनों में सरकार फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि बिहारी छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है. दस दिनों में लीगल एडवाइस लेकर इस पर निर्णय लिया जायेगा.

परिषद में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने यूजीसी के गाइडलाइन से बिहारी छात्रों के भविष्य पर पड़नेवाले असर से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यूजीसी की नयी गाइड लाइन के अनुसार लगभग 35 हजार छात्रों का भविष्य अधर में है. तेरह साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है. इंटरव्यू में अंग्रेजी विषय में 10 फीसदी छात्र भी नहीं आ रहे हैं.

उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के द्वारा नौकरियों में बिहारियों को आरक्षण दिये जाने के बयान पर धन्यवाद दिया. शिक्षा मंत्री के लीगल एडवाइस लेने की बात पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मई में आंशिक सशाेधन से संबंधित निर्देश आया था. तीन माह बीत रहा है. अब तक लीगल एडवाइस लेनी चाहिए थी. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आग्रह किया कि बीपीएससी द्वारा हो रहे इंटरव्यू को रोकर कर पहले उस पर निर्णय लिया जाये. इसके लिए लीगल एडवाइस ली जा सकती है.