पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुये सवालिया लहजे में कहा है कि सरकार बताये उन हजारों दलित छात्रों का क्या होगा जिन्होंने सरकार के आश्वासन पर विभिन्न इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्नीक और अन्य तकनीकी संस्थानों में नामांकन कराया. साल दो साल तक लाख, डेढ़ लाख तक छात्रवृत्ति का भुगतान करने के बाद अचानक 16 मई को आदेश निकाल कर उनकी राशि में भारी कटौती कर दी गयी.
अब उन छात्रों के बचे हुए एक-दो साल की फीस का भुगतान कौन करेगा. क्या सरकार शराबबंदी से हो रहे राजस्व के नुकसान की भरपायी दलित छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती करके नहीं कर रही है. दलित छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है.
मोदी ने कहा कि सरकार बताये कि जिन 32 शिक्षण संस्थानों को फर्जी पाया गया है उनमें से कितनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है. क्या सहायता राशि के तौर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति और कर्ज के रूप में दिया जाने वाला स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड एक ही है. अचानक छात्रवृत्ति की राशि में हुई भारी कटौती के बाद दलित छात्र अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे.
वित्तीय वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति का भी जहां पूरा भुगतान नहीं हुआ है वहीं चालू वर्ष के पांच महीना बीत जाने के बावजूद 2015-16 के कुल एक लाख 11 हजार दलित छात्रों में से अब तक मात्र 17 हजार का भुगतान ही हो पाया है.
राज्य सरकार ने 2 मार्च, 2016 को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 210 करोड़ रुपया आवंटित किया मगर 31 मार्च को राशि की निकासी पर रोक लगा दिया. क्या सरकार छात्रवृत्ति की राशि में अचानक भारी कटौती कर दलित छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है.
