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गोपालगंज जहरीली शराब कांड, जमीन अंदर से 550 लीटर देशी शराब बरामद, खुदाई जारी

पटना-गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिला के खजूरबन्नी इलाके से जमीन के नीचे छुपाकर रखे गये 550 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गयी हैं. यहां हाल ही में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गयी है. गोपालगंज के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए आज बताया कि खजूरबन्नी […]

पटना-गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिला के खजूरबन्नी इलाके से जमीन के नीचे छुपाकर रखे गये 550 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गयी हैं. यहां हाल ही में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गयी है. गोपालगंज के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए आज बताया कि खजूरबन्नी इलाके में आज भी जेसीबी मशीन के जरिये जमीन की खुदाई जारी है. सघन तलाशी के दौरान की गयी जमीन की खुदाई में प्लास्टिक के कंटेनर में उक्त ‘महुआ’ बरामद किया गया.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

इस बीच, नगर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि इस संदिग्ध जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी लाल बाबू पासी को पड़ोसी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से गिरफ्तार कर लिया गया है. इस कांड के बाद लाल बाबू देवरिया फरार हो गया था. जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने उत्पाद विभाग से खजूरबन्नी इलाका जहां मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब भी शराब का कारोबार जारी है जिसके लोेगों पर सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए प्रस्ताव देने को कहा है.

आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त

उन्होंने बताया कि खजूरबन्नी इलाके में 56 घर हैं और उत्पाद विभाग से वैसे घर जो कि शराब के कारोबार में संलिप्त हैं उनका सर्वेक्षण कराने को कहा गया है ताकि उनके खिलाफ नए उत्पाद कानून के तहत कार्रवाई की जाये. उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव के के पाठक ने कहा कि अगर जहरीली शराब से मौत की पुष्टि होती है तो नये कानून के प्रावधानों के अनुसार आरोपियों की संपत्ति जब्त की जायेगी.

पीड़ितों से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव

इस बीच मधेपुरा के सांसद और जन अधिकारी पार्टी प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस हादसे से पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पटना से गोपालगंज के लिए आज रवाना होने के पूर्व नीतीश कुमार सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया और प्रदेश सरकार द्वारा इसको लेकर बनाये गये कानून को ‘काला कानून’ की संज्ञा दी. पटना में अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ अगले दो हफ्ते के दौरान उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.

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