राजकोष पर पहला अधिकार बाढ़पीड़ितों का: नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके में भेजी जाने वाली टीम के पास आवश्यक दवायें, राशन एवं पीने का पानी साथ रखने का को कहा. सचिवालय मुख्य सभागार में अधिकारियों से उन्होंने कहा कि रिलिफ कैंप में रोशनी की व्यवस्था, स्त्री एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हो. पीने का पानी उपलब्ध हो. पानी निकासी की व्यवस्था हो.

उन्होंने स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखने को कहा. उन्होंने कहा कि राहत शिविर में लोग घर पर अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं. इसलिए उनके लिये न्यूनतम वस्त्र की भी व्यवस्था की जाये. इसके लिये भी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिये बड़े नाव की आवश्यकता है.

बालू ढोने वाले बड़े नावों के लिये संंबंधित लोगों से जिलाधिकारी को बात करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दियारा क्षेत्र तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांवों का निरंतर पेट्रोलिंग कराया जाये. उन्होंने कहा कि हमें राहत शिविर तथा पशु राहत शिविर, दवा, राशन, पशुओं के लिये चारा आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आवागमन के लिये नावों की भरपूर व्यवस्था करने को कहा. उन्होंने कहा कि बाढ़ ग्रस्त लोगों को हरसंभव मदद दी जायेगी. राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का होता है.

ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि जहां भी सड़क पर पानी चढ़ा है, क्षति हुई है, वहां पर मरम्मत का काम न्यूनतम समय में करने को कहा. उन्होंने कहा कि दियारा क्षेत्र में कई वर्षों के बाद इतना पानी आया है. जब भी सोन नदी का बहाव ज्यादा हुआ है या नेपाल में भारी वर्षा हुई है तो बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है. जो भी जरूरी कदम उठाने हैं, उठाये जा रहे हैं.

बालू ढ़ोने वाले बड़े नावों को पशु एवं आदमी को निकालने के कार्य में लगाया जा रहा है. सरकार द्वारा जो भी नाव चलाये जा रहे हैं, उस पर लाल झंडा लगाया गया है.

उस पर स्पष्ट उसकी क्षमता यह सेवा नि:शुल्क है, भी लिखी गयी है. उन्होंने आम लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार सजग है. उनके गांवों की नियमित पेट्रोलिंग की जायेगी. गांव की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग को सभी बांधों की स्थिति पर निरंतर नजर रखने का निर्देश दिया गया है.