लंबित योजनाओं पर मुख्य सचिव की केंद्र के साथ दिल्ली में हुई बैठक

पटना : केंद्र और राज्य के बीच 12 लंबित योजनाओं पर विचार-विमर्श के लिए दिल्ली में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह व केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. बैठक में 10 वीं, 11 वीं और 12 वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लंबित बिहार के हिस्से के 6395.19 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की गयी.

बैठक में मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद आदि शामिल थे. मिली जानकारी के अनुसार बैठक में एनएच समेत सभी केंद्रीय परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण की गयी जमीन का दर एक ही मापदंड से करने व महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार के लिए तेजी से कमा निबटाने की मांग की गयी.

बैठक में नीति आयोग के सलाहकार शामिल थे. 2006-7 से 2010-11 के बीच एनएच पथों के रखरखाव पर राज्य योजना मद से हुए खर्च 935.43 करोड़ की भुगतान की मांग की गयी. बैठक में 2015-16 में एनएच के रखरखाव के लिए 421.58 करोड़ की भी मांग की गयी. यातायात के बढ़ते दबाव से निबटने के लिए खगड़िया जिले के डुमरी में एनएच 107 से बीपी मंडल सेतु तक अतिरिक्त पुल बनाने की मांग की गयी. एनएच-80 के चौड़ीकरण के लिए 32.18 करोड़ की स्वीकृति देने की मांग की गयी. वहीं एनएच-30 ए के लिए जमीन अधिग्रहण मद में 8091 करोड़ रुपये की स्टीमेट स्वीकृत करने की मांग की गयी.

बैठक में मधेपुरा जिला में फलॉत के निकट एनएच 106 पर दो हजार करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाने की मांग की गयी. बैठक में की गयी प्रमुख मांग इस प्रकार है.

-नदी जोड़ की योजनाओं को नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल करने की मांग

– बटेश्वर स्थान पंप केनाल योजना को स्वीकृत करने की मांग

– बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 258 करोड़ के भुगतान की मांग

– लघु जल संसाधन की 47 परियोजना को पूरा करने के लिए धन देने की मांग की गयी

– बरौनी रिफाइनरी की क्षमता 15 एमएमटी प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए पेट्रो कैमिकल कंप्लेक्स की स्थापना की मांग

– कुमार बाग, सहदेई और गया में स्टील प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की मांग

– सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2015-16 के 1028.16 करोड़ केंद्रांश की विमुक्ति का अनुराेध किया गया.

– पीडीएस डीलरों के बकाये की भुगतान के लिए बकाये 257.6494 करोड़ विमुक्त करने की मांग

– इंदिरा आवास मद में 115.6476 करोड़ के केंद्रांश की कटौती बहाल करने

– जाति जनगणना के लिए 8571 करोड़ व 2429 करोड़ देने की मांग

– पर्यटन में पीआइडीडीसी 2013-14 के लिए 92.22 81 करोड़ की विमुक्ति,

– बहु क्षत्रप विकास कार्यक्रम के तहत 1333 मदरसों की स्वीकृति देने की मांग,

– झारखंड राज्य लंबित पेंशन मद का बिहार सरकार को 2035.92 करोड़ के भुगतान कराने की मांग