राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण के लक्ष्य से पीछे छूट रहा राज्य

पटना. राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य की उपलब्धि लक्ष्य से पीछे छूट गयी है. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 50 हजार स्कूली विद्यार्थियों के बीच नेत्र जांच कर मुफ्त चश्मा का वितरण किया जाना है. राज्य में जून तक महज 100 विद्यार्थियों के बीच ही मुफ्त चश्मा का वितरण किया गया है.

पिछले वर्ष भी राज्य में विद्यार्थियों के बीच 50 हजार मुफ्त चश्मा वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसमें 1669 विद्यार्थियों को ही मुफ्त चश्मा दिया गया है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस आंकड़े को सही नहीं मानते. उनका कहना है कि केंद्र सरकार को उनके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजा गया है. साथ ही जो लक्ष्य दिखाया जा रहा है वह संख्या कम है. राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभा राज्यों को इस दिशा में लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार को मोतियाबिंद के ऑपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जून माह तक इस लक्ष्य के विरुद्ध महज 100 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है.

इसी तरह से विद्यार्थियों के बीच मुफ्त चश्मा वितरण का लक्ष्य 50 हजार दिया गया है जिसमें उपलब्धि 100 विद्यार्थियों को चश्मा देने की रही है.

केंद्र सरकार द्वारा राज्य को नेत्रदान करने वालों के नेत्र के संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राज्य में 300 नेत्र दाताओं के नेत्र संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है. अभी तक इस दिशा में शून्य उपलब्धि रही है. इसी तरह से आंख के अन्य बीमारियों जैसे डायबेटिक रेटनोपैथी, ग्लूकोमा और भेंगापन जांच के लिए 6228 लोगों के जांच का लक्ष्य निर्धारित किया है.

अभी तक इन बीमारियों की जांच में महज शून्य उपलब्धि रही है. इसी तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 की भी उपलब्धि रही है. पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को मोतियाबिंद के ऑपरेशन का लक्ष्य भी 421309 निर्धारित किया गया था. इसमें 276481 लोगों का ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है. इसी तरह से मुफ्त चश्मा वितरण का लक्ष्य 50 हजार निर्धारित किया गया था जिसमें 1669 के बीच मुफ्त चश्मा का वितरण किया गया.