राज्य में टैक्स वसूलने का अधिकार दे केंद्र : CM नीतीश

बीआइए. अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा- प्रदेश के युवाओं में जोश, क्षमता और लगन

पटना : हमने शुरू से ही जीएसटी का समर्थन किया है. क्योंकि, यह राज्य के लिए अच्छी नीति है. इसलिए राज्य सरकार ने इसे तत्काल दोनों सदनों से पारित कर दिया. जीएसटी से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी. चेक पोस्ट गठन के बाद भी सभी चीजों की जांच नहीं की जा सकती हैं. अब तो जिस राज्य के लिए सामान बुक होेगा, उस राज्य को फायदा होगा. ये बातें सोमवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 72वां वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के अंदर लगने वाले टैक्स वसूलने का अधिकार राज्य को दे. टैक्स में जो हिस्सा केंद्र का होगा उसे मिल जायेगा. जीडीपी बढ़ाने में केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए. जब तक केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक विकास की गति में तेजी नहीं आयेगी. बिहार के आर्थिक विकास के लिए केंद्र में बैठे लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर सहयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि राजकोष की अपनी सीमाएं हैं.

सात निश्चयों के अच्छे आयेंगे परिणाम : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सात निश्चय पूरी तरह सफल होने में कुछ समय जरूर लगेंगे, लेकिन इसके परिणाम अच्छे आयेंगे. इस पर कार्य शुरू हो गया है. इसी क्रम में दो अक्तूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी. यह योजना उन छात्रों के लिए है, जो गरीबी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं. इस स्कीम के तहत छात्रों को चार लाख तक के लोन दिये जायेंगे. जिला निबंधन केंद्र और कुशल युवा केंद्र हर जिला में जल्द खुलेगा. काॅलेजों में मुफ्त वाइ-फाइ की सुविधा मुहैया करायी जायेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के युवाअों में जो जोश, क्षमता और लगन है, जो किसी से छिपी नहीं है. उन्हीं के लिए राज्य सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आयी है. इसके लिए सरकार ने कमेटी बनायी है. 500 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है. स्टार्टअप का चुनाव आवेदन के आधार पर होगा. चयन में पारदर्शिता होगी. उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक नीति देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है. इस बार सिंगल विंडो सिस्टम में काफी बदलाव लाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमी कहीं भी उद्योग लगाने को आजाद हैं. यहां का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है. फिर भी उद्यमी यहां उद्योग लगाने से कतराते हैं. जबकि, यहां के उद्यमी वैसी जगह जाकर उद्योग लगा रहे हैं, जहां अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से भरा पड़ा है.

उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि यहां अंडरवर्ल्ड वाला दिखेगा तो वह सीधे अंदर जायेगा. नीतीश कुमार ने कहा कि उद्यमी से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए सरकार हर पांचवें सोमवार को उद्यमी पंचायत का आयोजन करने वाली है. उस पंचायत में उद्यमी संगठन अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो औद्योगिक संगठनों के अलावा अन्य को मान्यता नहीं देती है. अनेक संगठनों के साथ डील करना संभव नहीं है.

पटना : उद्याेग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि कुछ साल पहले तक उद्यमी बिहार में आधारभूत संरचना ध्वस्त और माहौल खराब होने की बात कह निवेश नहीं करते थे. लेकिन, अब तो सब कुछ बदल गया है.

अब तो उद्यमियों को यहां निवेश करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नये उद्योग लगाने वाले को विशेष छूट दे रही है. इसका लाभ यहां के उद्यमी को उठाना चाहिए. सूबे को उपभोक्ता स्टेट के बदले उत्पादक स्टेट बनायें.सरकार उद्यमी को कैपिटल सब्सिडी की सीमा दस करोड़ कर दी है, जो पहले पांच करोड़ रुपये थी. इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्याेगमंत्री जय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एम सिद्धार्थ व बीआइए के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने दी प्रज्ज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया.

बीआइए के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने कहा कि राज्य के विकास को ठोस और स्थायित्व देते हुए तेजी से आगे बढ़ाना है. राज्य में नये उद्योग लगे , बंद पड़े उद्योगों का पुर्नवास हो. इस मौके पर बीआइए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी, बिहार चैंबर आॅफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओपी साह, एसपी सिन्हा, केपी झुनझुनवाला, अरुण अग्रवाल, मनीष तिवारी, संजय गोयनका आदि मौजूद थे.