पटना. नगर निगम अपने अधीन शौचालयों की बंदोबस्ती अब तीन वर्षों के लिए करेगा. तीन वर्षों तक शौचालय चलाने के साथ एजेंसी को शौचालय की मरम्मत और इसके रखरखाव की जिम्मेवारी भी लेनी होगी. नगर निगम इसके लिए निविदा लेनेवाले एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट भी करेगा. निगम स्तर पर एजेंसी के कामकाज की नियमित जांच की जायेगी.
अगर एग्रीमेंट के अनुरूप काम नहीं पाया गया, तो निगम एजेंसियों के साथ अपने एग्रीमेंट को रद्द कर देगा. बुधवार को नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक होगी. समिति अगर इस पर मुहर लगाती है, तो निगम अपने 22 शौचालयों को छोड़ कर 60 से अधिक डीलक्स और सुलभ शौचालयों की बंदोबस्ती करेगी. गौरतलब है की शौचालय की समय पर बंदोबस्ती नहीं होने से एक करोड़ 88 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ है.
