पटना : नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि विभाग द्वारा पटना मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है. नवंबर तक पटना का मास्टर प्लान लागू हो जायेगा. उन्होंने बताया कि इसके पहले 24 अक्तूबर को मेट्रोपोलिटन कमेटी की बैठक आयोजित की गयी है.
इस बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी)की आपत्तियों के निराकरण के लिए विचार किया जायेगा. सरकार एनजीटी की आपत्तियों को लेकर कोर्ट में अपील करेगी. अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि मास्टर प्लान के लागू होने के पहले मेट्रोपोलिटन कमेटी की बैठक अहम है. विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है
यह कमेटी एनजीटी की आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है उसको लेकर प्रस्ताव तैयार करेगी. उसके बाद कमेटी के प्रस्ताव व सुझाव पर मेट्रोपोलिटन कमेटी की बैठक में विचार किया जायेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है. केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष से इस मामले में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्र कोई बहाना बना कर मामले को टाल रही है. चार माह पहले बिहार सरकार द्वारा मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र को सौंप दिया गया है.
अभी तक उसकी सहमति नहीं दी गयी है. उधर नागपुर शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट को 15 दिनों के अंदर स्वीकृत कर दिया गया है. नगर विकास मंत्री ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने अश्वासन दिया है कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर जल्द ही सैद्धांतिक सहमति दे दी जायेगी.
