पटना : केंद्र सरकार की ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना के तहत बेरोजगार युवा और अभिवंचित वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए जरिया उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है. लेकिन इस मुहिम के साथ राज्य के बैंक खड़े नहीं हो रहे हैं. इस वजह से योजना की हालत राज्य में काफी खराब है और न ही इसके टारगेट समूह को ही कोई फायदा मिल रहा है. नियमानुसार, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत राज्य में मौजूद सभी बैंकों की शाखाओं को कम से कम एक ऋण मुहैया कराना है. यह लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिया गया है.
लेकिन अभी तक महज 300 लोगों को ही इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है, जबकि राज्य में सभी बैंकों की शाखाओं की संख्या करीब 6700 है. वित्त विभाग ने हाल में ही सभी बैंकों को इस योजना में गति लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है. इसकी मॉनीटरिंग को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द ही एक विशेष बैठक भी होने वाली है. स्टैंड-अप इंडिया योजना बेरोजगार को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने तथा अपना व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए एक खास अवसर प्रदान कराने का माध्यम है. इसके तहत एससी-एसटी और सभी वर्ग की महिलाओं को 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
इस ऋण को लेने के लिए बैंकों को ज्यादा वेरिफिकेशन या अन्य तरह की औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी है. इसमें ऋण लेने के लिए आवेदन और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गयी है. बैंकों की तरफ से इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेने की वजह से योजना से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है.
