तीन दर्जन योजनाओं के लिए अक्तूबर में दी गयी 881 एकड़ जमीन

संवाददाता, पटना केंद्र और राज्य सरकार की करीब तीन दर्जन योजनाओं के लिए केवल अक्तूबर 2024 में 881.81 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करवायी है. वहीं , वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के दौरान अब तक 2206 एकड़ जमीन का हस्तांतरण विभिन्न योजनाओं के लिए किया गया है. करीब 80 फीसदी भूमि का हस्तांतरण नि:शुल्क किया गया है. इसका मकसद राज्य में परियोजनाओं का काम जल्द पूरा कर विकास की रफ्तार को बढ़ाना है. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से शनिवार को दी गयी है. सड़क और पुल निर्माण के लिए 30.495 एकड़ जमीन का निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है. यह हस्तांतरण एनएच और एनएचएआइ की विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया है. विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन पुल और पहुंच पथ निर्माण के लिए भागलपुर जिले में गंगा नदी की 12.30 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है. वहीं, पटना जिले की दानापुर-बिहटा एलिवेटेड काॅरिडोर निर्माण के लिए 2.995 एकड़ और एनएच-119 डी आमस से रामनगर खंड के लिए धनरूआ अंचल में 11.47 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया है. एनएच-83 पटना-गया-डोभी फोरलेन निर्माण के लिए भी निःशुल्क 3.73 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया है. राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को औरंगाबाद जिले में 1.789 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया है. डेडीकेटेड फ्रेट काॅरिडोर के लिए 1.717 एकड़ भूमि को 33.94 लाख शुल्क लेकर और डीएफसीसीआइ के लिए 8.165 एकड़ भूमि 77.83 लाख लेकर हस्तांतरित की गयी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को गया, बांका एवं जमुई जिले में 961.8 एकड़ भूमि का निशुल्क हस्तांतरण किया है. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय के निर्माण के लिए पूर्णिया जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नि:शुल्क 5.22 एकड़ सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया गया है. पटना में निर्माणाधीन चार मेट्रो स्टेशनों के लिए भी भूमि का हस्तांतरण नगर विकास एवं आवास विभाग को किया गया है. करीब 29 डिसमिल भूमि के लिए मेट्रो काॅरपोरेशन ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 27 करोड़ की राशि का भुगतान किया है. नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर बनाने के लिए मधेपुरा, गया और खगड़िया में 905.87 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया गया है. इसके लिए उद्योग विभाग की एजेंसी बियाडा ने 197.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक काॅरिडोर परियोजना के अंतर्गत आइएमसी के लिए विभाग ने 636.87 एकड़ भूमि अनाबाद बिहार हस्तांतरित की है. केंद्र के परमाणु ऊर्जा विभाग को 30 एकड़ सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है. इस भूमि का इस्तेमाल मुजफ्फरपुर में श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में निर्माणाधीन होमी भाभा कैंसर अस्पताल के लिए किया जायेगा.