दो साल में विधायकों का मॉडल आवास

नवंबर के दूसरे सप्ताह में टेंडर होगा फाइनल, 325 आवासों का होना है निर्माण पटना : वीरचंद पटेल पथ में विधायकों के लिए बननेवाला मॉडल आवास दो साल में तैयार हो जायेगा. विधायकों के मॉडल आवास निर्माण के लिए अगले माह के दूसरे सप्ताह में टेंडर फाइनल होगा. भवन निर्माण विभाग विधायकों व विधान पार्षदों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2016 7:07 AM
नवंबर के दूसरे सप्ताह में टेंडर होगा फाइनल, 325 आवासों का होना है निर्माण
पटना : वीरचंद पटेल पथ में विधायकों के लिए बननेवाला मॉडल आवास दो साल में तैयार हो जायेगा. विधायकों के मॉडल आवास निर्माण के लिए अगले माह के दूसरे सप्ताह में टेंडर फाइनल होगा. भवन निर्माण विभाग विधायकों व विधान पार्षदों सहित 325 आवास का निर्माण करायेगा. विधायकों व विधान पार्षदों के आवास निर्माण पर कुल 450 करोड़ खर्च होंगे.
राज्य सरकार विधायकों व विधान पार्षदों को मॉडल आवास बना कर मुहैया करायेगी. इसके लिए आवास का निर्माण अलग-अलग टेंडर निकालकर होगा. इस संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है. वीरचंद पटेल, दारोगा राय पथ व आर ब्लॉक में विधायकों व विधान पार्षदों के आवास का निर्माण होगा. विधायकों व विधान पार्षदों के लिए अलग-अलग डुप्लेक्स बनेगा. भवन निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि विधायकों के मॉडल आवास निर्माण के लिए छठ के बाद टेंडर फाइनल होगा. दो साल में मॉडल आवास बन जायेगा. 70 एकड़ में होगा निर्माण : विधायकों व विधान पार्षदों सहित 325 मॉडल डुप्लेक्स आवास का निर्माण होगा. मॉडल आवास के आसपास सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी. आवास के समीप कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस पोस्ट आदि बनेंगे. मॉडल आवास निर्माण के लिए बिल्डर सेन एंड लाल कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है.
विधायकों का आवास लगभग तीन कट्ठे में होगा. मॉडल आवास का निर्माण लगभग 70 एकड़ में होगा. विधान पार्षदों के आवास निर्माण का काम कशिश डेवलपर्स करा रहा है. विधायकों के मॉडल आवास निर्माण में देरी है. विधायकों के पुराने आवास को नहीं तोड़े जाने के कारण जमीन खाली नहीं है. इस वजह से कोई काम शुरू नहीं हुआ है.
हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका : विधायक आवास वाली जमीन को लेकर दायर पीआइएल को हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है. भवन निर्माण विभाग की ओर से जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद मामले को खारिज किया गया. हाइकोर्ट ने 24 अक्तूबर को केस खारिज की. अब विधायकों के मॉडल आवास बनने का रास्ता साफ हो गया है.

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