पटना : पटना के लोगों को अब दो-दो एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी. पटना एयरपोर्ट के साथ बिहटा एयरपोर्ट को भी नागरिक सेवा के लिए विस्तारित किया जायेगा. दोनों एयरपोर्ट पर सालाना 15-15 लाख यात्रियों के आने-जाने के साथ ठहरने के लिए सुविधाएं बढ़ायी जा रही है. पटना एयरपोर्ट की पुरानी इमारत को तोड़कर नया बनाया जायेगा. वहीं, बिहटा एयरपोर्ट के लिए 109 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर उसे एयरफोर्स के साथ व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है.
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मे दोनों एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाये जाने और जमीन अधिग्रहण करने के लिए 260 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मे कुल 18 एजेंडो पर मुहर लगी. राज्य सरकार ने सरकारी खजाने में राशि बढ़ाने के लिए बिहार राज्य मोटरगाड़ी रजिस्ट्रेशन एक्ट मे संशोधन किया है. संशोधन के बाद बिहार में हर तरह की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेकर अन्य जरूरी कामों की फीस बढ़ा दी गयी है. परिवहन विभाग जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
बिहार में 20 सूत्री के पुनर्गठन पर कैबिनेट की मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 सूत्री के राज्य, जिला और प्रखंड स्तरीय समिति को भंग कर नये सिरे से गठन करने की मंजूरी दे दी गयी है. बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, अब राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय 20 सूत्री कमेटी में तीन-तीन उपाध्यक्ष होंगे. माना जा रहा है कि अध्यक्ष की जिम्मेवारी जिले के प्रभारी मंत्री की होगी, जबकि महागंठबंधन सरकार के तीनों घटक दलों के जिलाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होंगे.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य स्तरीय कमेटी में मुख्यमंत्री जहां अध्यक्ष होंगे. वहीं, उप मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. इस कमेटी के लिए मुख्यमंत्री तीन उपाध्यक्ष समेत 25 सदस्यों के नाम की अनुशंसा करेंगे. कमेटी में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य के प्रमुख बैंकों के अधिकारी, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, कैबिनेट सचिव और डीजीपी सदस्य होंगे. जिलों में भी तीन-तीन उपाध्यक्ष होंगे. कमेटी के अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री होंगे. संबंधित जिले के विधायक और विधान परिषद सदस्य होंगे, वहीं जिप अध्यक्ष कमेटी के पदेन सदस्य नियुक्त होंगे.
कमेटी में मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित 30 व्यक्ति सदस्य होंगे. इसमें अनुसूचित जाति, जन जाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा. वही कमेटी में प्रमुख बैंक के अधिकारी और गृह जिले के सांसद सदस्य होंगे. प्रखंड स्तरीय कमेटी में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, गृह प्रखंड के विधायक, विधान परिषद सदस्य और सांसद को सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि प्रखंडों के कमेटी में प्रखंड के प्रमुख बैंक के अधिकारी के साथ प्रखंड के क्षेत्रीय पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा. कमेटी में मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित 20 व्यक्ति को सदस्य के रूप में शामिल होंगे.
50 लाख घरों मुफ्त बिजली कनेक्शन
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वादा निभाते हुए मंगलवार को गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले करीब 50 लाख घरों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन मुहैया कराने का एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया. कुमार ने यहां एक कार्यक्रम में हर घर बिजली लगातार कार्यक्रम शुरू किया, जो विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा था. इसका उद्देश्य बिहार में अगले दो वर्षों में प्रत्येक घर को बिजली की आपूर्ति मुहैया कराना है. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिजली मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनि कुमार सिंह और प्रधान सचिव (बिजली) प्रत्यय अमृत कार्यक्रम में मौजूद थे.
विज्ञापन खर्च पर मुख्यमंत्री ने साधा केंद्र पर निशाना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर विज्ञापनों पर काफी धनराशि खर्च करने को लेकर परोक्ष रूप से निशाना साधा है. उन्होंने मंगलवार का कहा कि उनसे उलट वह महात्मा गांधी के शब्दों का पालन करते हैं कि हम सरकारी खजाने के मालिक नहीं बल्कि संरक्षक हैं. कुमार ने इसके साथ ही सोशल मीडिया के बुरे प्रभावों को रेखांकित किया, जिसका आज काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम संभवत: देश में सरकार प्रायोजित विज्ञापनों पर सबसे कम खर्च करते हैं. उन्होंने भाजपा नीत राजग सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वयं को रेखांकित करते हुए बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाते हैं.
