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पटना की 38 फीसदी नगर निगम की सीटों पर मिलेगा महिलाओं को आरक्षण

पटना : बीते एक माह से पटना नगर निगम के आरक्षण प्रस्ताव को लेकर चल रही चर्चा पर राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विराम लगा दिया. इसके साथ ही अप्रैल-मई में होने वाले नगर सरकार चुनाव को लेकर भी रणभेरी बज गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के बीते चुनाव आरक्षण को […]

पटना : बीते एक माह से पटना नगर निगम के आरक्षण प्रस्ताव को लेकर चल रही चर्चा पर राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विराम लगा दिया. इसके साथ ही अप्रैल-मई में होने वाले नगर सरकार चुनाव को लेकर भी रणभेरी बज गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के बीते चुनाव आरक्षण को बदल कर नया आरक्षण रोस्टर लागू किया है. इसमें कुल 75 वार्डों के आरक्षण वर्ग को जारी किया है, जिसमें 38 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं.
वर्तमान में महिलाओं के लिए 36 सीटें ही आरक्षित थीं. मेयर अफजल इमाम के वार्ड 52 से अब सामान्य महिला ही चुनाव लड़ सकेंगी. मेयर के साथ ही स्थायी समिति के सात में से छह सदस्यों के वार्डाें का आरक्षण भी बदल गया है. स्थायी समिति सदस्य व वार्ड 41 के पार्षद अर्जुन यादव, वार्ड 50 के पार्षद मो नियाज व वार्ड 22 के पार्षद संजीव कुमार की सीट भी महिला के लिए आरक्षित हो गयी है. वार्ड 67 के पार्षद मुन्ना जायसवाल का वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जबकि वार्ड 24 की पार्षद ज्ञानवती देवी का वार्ड अनारक्षित अन्य हो गया है.
अधिकतर पार्षदों के वार्ड आरक्षित हो जाने की वजह से वे खुद दूसरे वार्ड से या महिला आरक्षित सीट पर अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं.
वार्ड का क्रम 72 ही रखा गया है. केवल पांच पंचायतों को जोड़ कर वार्ड 22 के अलावा वार्ड 22 ए, 22 बी, 22सी रखा गया है. नये वार्डों के गठन के बाद निर्वाचन आयोग ने इन वार्डों में पहला आरक्षण 22 ए काे अनुसूचित जाति (अन्य), 22 बी को अनारक्षित (महिला) और 22 सी को अनारक्षित (महिला) रखा है.
पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पांच जिलों की 29 नगरपालिकाओं के वार्डों में आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आयोग ने पटना जिले की 10 नगरपालिकाओं सहित भोजपुर, गोपालगंज, कैमूर, मुजफ्फरपुर और नालंदा जिले की नगरपालिकाओं के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
आयोग ने पटना जिले के पटना नगर निगम के 75 वार्डों, नगर परिषद के 22 वार्डों, नगर परिषद दानापुर निजामत के 40 वार्डों, नगर परिषद मोकामा के 28 वार्डों, नगर पर्षद मसौढ़ी के 26 वार्डों, नगर पर्षद बाढ़ के 27 वार्डों, नगर पर्षद खगौल के 27 वार्डों, नगर पर्षद फुलवारीशरीफ के 28 वार्डों, नगर पंचायत खुशरुपुर के 10 वार्डों और नगर पंचायत मनेर के 19 वार्डों के आरक्षण प्रस्ताव को स्वीकृत किया है. इसी तरह भोजपुर जिले के नगर निगम आरा के 46 वार्डों, नगर पंचायत बिहिया के 14 वार्डों, नगर पंचायत कोईलवर के 14 वार्डों, नगर पंचायत शाहपुर के 11 वार्डों, नगर पंचायत पीरो के 17 वार्डों और नगर पंचायत जगदीशपुर की 18 सीटों के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूर किया गया है. गोपालगंज जिले के नगर पर्षद गोपालगंज के 28 वार्डों, नगर पंचायत मीरगंज के 16 वार्डों, नगर पंचायत बिरौली के 21 वार्डों, नगर पंचायत कटेया के 13 वार्डों और कैमूर जिले के नगर पर्षद भभुआ के 25 वार्डों के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूर किया गया है.
इसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले के नगर निगम मुजफ्फरपुर के 49 वार्डों, नगर पंचायत मोतीपुर के 15 वार्डों और नगर पंचायत कांटी की 14 सीटों के अलावा नालंदा जिले के नगर निगम बिहारशरीफ के 46 वार्डों, नगर पंचायत राजगीर के 19 वार्डों, नगर पंचायत सिलाव के 14 वार्डों और नगर पंचायत इस्लामपुर के 19 वार्डों के आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.

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