नम धान की खरीद की मिले छूट

पत्र में कहा गया है कि नमी की वजह से धान की खरीद नहीं हो पा रही है. इससे किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है.

पटना : राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को नमी के बावजूद धान खरीद की अनुमति के लिए पत्र लिखा है. सहकारिता विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे पत्र में कहा गया है कि नमी की वजह से धान की खरीद नहीं हो पा रही है. इससे किसानों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है. सहकारिता विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के मानक के आधार पर 17 प्रतिशत नमी तक धान की खरीद की अनुमति है.

यदि इससे अधिक नमी है तो नमी की वजह से होने वाली कमी को किसानों से अतिरिक्त धान लेकर किया जा सकता है. केंद्र सरकार नमी की मात्रा के अनुसार प्रति क्विंटल अतिरिक्त धान लेने का निर्देश दे. अधिकारी ने बताया कि यदि केंद्र सरकार नमी के बावजूद धान खरीद की अनुमति देती है तो बिहार के साथ पूरे उत्तर भारत के किसानों को राहत मिलेगी. किसानों को बिचौलियों के हाथों धान बेचने की नौबत नहीं आयेगी. राज्य में इस साल 134 लाख टन धान की उपज होने की उम्मीद है. राज्य में धान की अच्छी उपज की वजह से राज्य सरकार को 30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है. अब तक लगभग 800 टन धान की खरीद हो सकी है.

धान सुखाने के लिए ड्रायर खरीद का पैक्सों को दिया गया है निर्देंश

विभागीय अधिकारी ने बताया कि धान में नमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सक्षम पैक्सों को धान सुखाने के लिए ड्रायर खरीदने का निर्देश दिया है. लगभग आठ से नौ लाख की ड्रायर मशीन खरीद के लिए फिलहाल राज्य के एक पैक्स ने भी सहमति राज्य सरकार को दी है.

राज्य के दस जिलों में 15 नवंबर से और शेष जिलों में एक दिसंबर से धान बेचने के लिए 2.40 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन शीत लहर की वजह से नमी का प्रतिशत 21 से 22 प्रतिशत तक पहुंच गया है. ऐसे में पैक्स किसानों से धान की खरीद नहीं कर रहा है. धान की खरीद के नोडल अधिकारी आरपी सिंह ने स्वीकार किया कि धान में अधिक नमी की वजह से पैक्सों में धान की खरीद नहीं हो रही है.

धान बेचने के लिए नहीं देना होगा किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को पैक्स या व्यापार मंडल में धान बेचने के लिए अब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देना होगा. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि धान बेचने के लिए किसानों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, हाल का मालगुजारी की रसीद और किसान क्रेडिट कार्ड में से कोई एक देने का निर्देश जारी किया गया था.विभाग ने प्रावधान में परिवर्तन करते हुए अब इस सूची से किसान क्रेडिट कार्ड को वापस ले लिया है.