CM नीतीश का लोक संवाद कार्यक्रम हुआ पॉपुलर, आम लोग दे रहे हैं चुनिंदा सुझाव

पटना : सीएम के लोक संवाद कार्यक्रम में दूसरे सोमवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास (जीविका), कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कला, संस्कृति, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास तथा पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित मामलों पर लगभग 40 लोगों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिये. कई सलाह पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का जहां निर्देश दिया, वहीं कई मामलों में संंबंधित विभागों के प्रधान सचिव को सलाह देनेवालों से बातचीत के लिए समय तय करने का निर्देश दिया.

इन्होंने भी दिये सुझाव : स्कूलों के आैचक निरीक्षण के लिए शत्रुघ्न सिन्हा, स्कूलों में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करने के लिए भागलुपर के सागर कुमार, शिक्षकों को अपने पंचायत के स्कूलों से दूसरे जगह तबादला के लिए राकेश कुमार, शिक्षा में सुधार के लिए सेवानिवृतत्त शिक्षकों को मौका देने के लिए राम विलास सिंह, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रो एकेपी यादव, मामूली कीमत पर टेक्स्ट बूक की किताबें बच्चों तक पहुंचाने के लिए संजीव शेखर, किसानों को अनुदान के बजाय मुफ्त बिजली देने का सलाह श्रीचंद उदय कुमार, डिजिटल डिस्पेंशरी के लिए उपेंद्र कुमार सिंह, हेलीपैड ट्रॉमा सेंटर के लिए डाॅ अनिल कुमार व अन्य सलाह देनेवालों में रूपक पटेल, मो नूर, पप्पू कुमार सिंह, पूर्व नौ सैनिक अमरेंद्र, विवेकानंद, श्याम किशोर झा, भारत, डाॅ मुराद आलम, विवेक कश्यप, अभिषेक आनंद, इ. भूपेंद्र नाथ तिवारी, अमित कुमार, साबिर हुसैन, राकेश रोशन, मनोज कुमार यादव, नवीन कुमार रजक, मोहन मधुकर सिंह, ममता सहाय, करुणा शंकर मिश्र, नजमूल होदा, अमरेंद्र, श्याम किशोर झा आदि ने सलाह दिये. सुझाव और राय पर संबंधित विभाग के प्रधान सचिव ने भी वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया. लोगों से मिले सुझाव और राय पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

लोक संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह, कृषि मंत्री रामविचार राय, समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला, श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री शिवचंद्र राम, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव कैबिनेट ब्रजेश मेहरोत्र, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद थे.

सुझाव : अनीस अख्तर अंसारी

मुख्य बिंदु : स्थानीय शिक्षक होने के कारण नेताओं के साले, साली स्कूल में पढ़ाने नहीं आते हैं. वैसे लोग ही मिड डे मील में चोरी करते हें. पदाधिकारियों को पैसे चाहिए. ऐसे में शिक्षक चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? गांव के लोग पढ़ाई की बात नहीं करते हें वे स्कूल में मीड डे मिल, पोशाक और साइकिल योजना के बारे में ही जानकारी लेने आते हैं.

मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश : शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले को देखने का निर्देश दिया.

सुझाव : जयप्रकाश सिंह

मुख्य बिंदु: विकलांग जयप्रकाश सिंह ने कहा कि आर्थिक संकट के कारण विकलांगों को समाज सही नजरिये से नहीं देखता है. यहां तक की उन्हें बगल में होने वाली समारोह तक में भी नहीं बुलाया जाता है. इसलिए सम्मान जनक जिंदगी के लिए पंचायतों में दिव्यांग मार्केट बनवाकर दिया जाये. सीएम ने समस्या को गंभीरता से लेने का संकेत दिया.

मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश: मुख्यमंत्री ने सलाह को स्वीकार करते हुए संबंण्धित पदाधिकारियों को इस मामले को देखने का निर्देश दिया.

सुझाव : जितेंद्र कुमार सिंह

मुख्य बिंदु: जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में प्रावधान के बावजूद फूड सेफ्टी कमिश्नरी का गठन नहीं किा जा सका है. इससे राज्य को होने वाली क्षति की भी उन्होंने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि झारखंड समेत दूसरे राज्यों में इसका गठन कर लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को जितेंद्र कुमार सिंह से समय लेने का निर्देश दिया.

विकिपिडिया पर मेरे बारे में गलत जानकारी : सीएम

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बारे में भी कई अनाप-शनाप जानकारी विकिपिडिया पर डाल दी गयी है.इसे हटाने के लिए किसे कहा जाये? हमने भी छोड़ दिया है. वे लोक संवाद कार्यक्रम में राकेश रोशन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में गुगल से मिले आंकड़े को बता रहे थे. उन्होंने कहा कि गुगल या अन्य माध्यम से सूचना लेना चाहिए न कि उसे पूरी तरह सही मान लेना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी देश में कॉमन स्कूल सिस्टम संभव नहीं हो सकता है.