शिकंजा. योग्यता नहीं, फिर भी लाखों लोग ले रहे खाद्य सुरक्षा के लाभ
राज्य में पूर्व से ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर पांच लाख कम लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं.
पटना : राज्य में नये सिरे से सात लाख राशन कार्ड की जांच होगी. ये ऐसे राशन कार्ड हैं जो योग्यता नहीं रखने के बावजूद खाद्य सुरक्षा के कानून का लाभ ले रहे हैं. गरीबों को मिलने वाले दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल का लाभ के साथ-साथ केरोसिन का भी लाभ उठा रहे हैं. जांच में यदि ये राशन कार्ड गलत पाये गये तो इनके स्थान पर 28 से 30 लाख नये गरीबों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिल सकेगा. क्योंकि एक राशन कार्ड पर अमूमन 4 से 5 लोगों के नाम होते हैं. राज्य में पूर्व से ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर पांच लाख कम लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं.
इस प्रकार राज्य में लगभग 30 से 35 लाख नये लोगों को राशन कार्ड मिलेगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी ने बताया कि तय किया गया है कि सभी सात लाख राशन कार्ड की जांच के बाद ही नये सिरे से नये लोगों को राशन कार्ड जारी किया जायेगा. विभाग के इस निर्णय से जरूरतमंद गरीबों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलेगा.
अधिकारी ने बताया कि जिलों को मार्च 2017 तक राशन कार्ड के जांच का काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. विभाग के इस तैयारी से यह तय हो गया है कि नये लोगों को अब मार्च के बाद ही राशन कार्ड मिल सकेगा. फिलहाल पूरे राज्य में एक करोड़ 54 लाख राशन कार्ड जारी किया गया है. केंद्र सरकार की नीति के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों के 85.12 प्रतिशत यानी राज्य के 783.74 लाख और शहरी क्षेत्र के 74.53 प्रतिशत यानी 87.82 लाख यानी राज्य के कुल 8.71 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलना है. इसमें 45 साल से अधिक उम्र की 167064 विधवा को भी शामिल किया गया है. इस प्रकार केंद्र सरकार को बिहार के 86294735 लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देना है. केंद्र सरकार फिलहाल 85712067 लोगों को यह लाभ दे रही है.
विभागीय अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभुकों को आधार से जोड़ने का निर्देंश दिया है. केंद्र ने स्पष्ट कह दिया है कि मार्च तक आधार से लाभुकों को नहीं जोड़ने पर इस मद में अनुदान नहीं देगी. फिलहाल राज्य के डेढ़ प्रतिशत से कम लोगों को ही आधार से जोड़ने की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दावा कर रही है.
विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सबसे पहले सात लाख राशन कार्ड की जांच किया जायेगा. जांच के काम को पूरा करने के बाद ही नये लोगो को राशन कार्ड दिया जायेगा. उन्होंने कहा है कि जांच में ही स्पष्ट होगा कि सात लाख लोगों में कितने लोग लगत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है.
