गांव के बाहर से जायेगी पाइपलाइन

आश्वासन . मामला जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना का

राजगीर में परियोजना से जुड़े अधिकारियों और मरांची गांव के किसानों से वार्ता हुई़किसानों को अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को जानने के बाद आश्वासन दिया कि अब पाइपलाइन रेलवे लाइन के किनारे से जायेगी़

मोकामा : जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना तहत पाइप मरांची गांव के बाहर से जायेगी.मंगलवार को राजगीर में परियोजना से जुड़े अधिकारियों और मरांची गांव के किसानों से वार्ता हुई.

वार्ता में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और मरांची गांव के दर्जनों किसान मौजूद थे. सूरजभान सिंह ने कहा कि जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना मरांची गांव के बाहर से ले जायी जायेगी. परियोजना से जुड़े अधिकारियों को गांव की समस्याओं से अवगत कराने के बाद अधिकारियों ने अाश्वासन दिया कि पाइपलाइन को गांव के बाहर से ही ले जाया जायेगा. किसान नेता अरविंद सिंह ने बताया कि जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना से जुड़े अधिकारियों को मरांची गांव का मैप दिखाया गया. मैप दिखाने के बाद अधिकारियों और किसानों ने गैस पाइपलाइन को रेलवे लाइन के किनारे से ले जाने की सहमति जतायी.वार्ता में जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना से जुड़े अधिकारी, मरांची के मुखिया रामकुमार, सरपंच अजय कुमार, जदयू नेता पवन कुमार, अशोक सिंह, अादित्य सिंह, मुरारी, कृष्णा, मनोज कुमार आदि मौजूद थे.

गौरतलब है कि विगत चार दिसंबर को मरांची के ग्रामीणों तथा किसानों ने परियोजना के लिए गिरायी जा रही पाइप की अनलोडिंग को रोक दिया था. ग्रामीणों ने कहा था कि गांव के अंदर से पाइपलाइन ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. बढ़ते तनाव के बाद पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मरांची में ग्रामीणों, किसानों तथा गैस अाथरिटी अॉफ इंडिया लिमिटेड के अभियंताओं के साथ बैठक की थी.

बैठक में तय हुआ था कि गांव से बाहर की जमीन के अधिग्रहण का अलाइनमेंट बने और गांव से बाहर पाइपलाइन ले जाने की संभावनाओं पर विचार किया जाये. एसडीएम ने ग्रामीणों, किसानों और गेल के अभियंताओं के बीच जमीन अधिग्रहण पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में कार्य स्थगित करने का निर्देश दिया तब से मरांची गांव में जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना का काम बाधित था.

12000 करोड़ लागतवाली है परियोजना : जगदीशपुर- हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना बारह हजार करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी. उत्तरप्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक तीन चरणों में पूरी होनेवाली परियोजना ढाई हजार किलोमीटर लंबी है.