पटना : राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों साउथ व नॉर्थ बिहार बिजली वितरण कंपनियों के अगले वित्तीय वर्ष की बिजली टैरिफ पर 17 फरवरी से बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग प्रमंडलों में जाकर क्षेत्रीय स्तर पर सुनवाई करेगा. आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया. 28 फरवरी तक प्रमंडलों में सुनवाई होगी.
एक अप्रैल से राज्य में नयी बिजली दर लागू होना है. राज्य के दोनों विद्युत वितरण कंपनियों ने साल 2017-18 के लिए 5 नवंबर को दायर किया था. नये टैरिफ में टैरिफ चार्ज स्लैब की संख्या को 150 से घटा कर 28 करने का प्रस्ताव है. सभी कोटि के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक उपभोग को हटाने का भी प्रस्ताव है. प्रस्ताव में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन से बिजली भुगतान में उपभोक्ताओं को 1.5 अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है.
