पटना : बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज लोकसभा में पेश केंद्रीय आम बजट को रोजगार सृजन तथा कालेधन पर करारा प्रहार करने के साथ ही गरीबों के जीवन में सुधार एवं आधारभूत संरचना के विकास को गति देने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह गांव, गरीब और किसानों पर केन्द्रित है जिसका बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा.
सुशील ने आज यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आम बजट को रोजगार सृजन तथा कालेधन पर करारा प्रहार करने के साथ ही गरीबों के जीवन में सुधार एवं आधारभूत संरचना के विकास को गति देने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह गांव, गरीब और किसानों पर केन्द्रित है जिसका बिहार जैसे गरीब और पिछडे राज्य को सर्वाधिक लाभ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि बजट में एक करोड लोगों व 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने, गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 20 हजार करोड़ तथा शौचालय निर्माण के लिए 16 हजार करोड़ के प्रावधान के साथ ही एक मई 2018 तक सभी गांवों का विद्युतिकरण होगा. इन सभी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाख आवास शौचालय सड़क आदि के क्षेत्र में पिछड़े बिहार को मिलेगा.
सुशील ने मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए बैंकों को एक लाख 22 हजार करोड़ की जगह दो लाख 44 हजार करोड़, 10 लाख करोड़ के कृषि ऋण, सभी पैक्सो का कम्प्यूरीकरण, डेयरी प्रसंस्करण के लिए 8 हजार करोड़ तथा फसल बीमा के लिए 13240 करोड़ के प्रावधान का सर्वाधिक फायदा बिहार के किसानों को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि इस बजट में गुमनाम राजनीतिक नकद चंदे की सीमा तय करके राजनीति में कालेधन पर अंकुश की पहल की गयी है. बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील ने कहा कि तीन लाख से ज्यादा की नकद खरीद पर रोक के साथ ही बैंकों से भारी कर्ज लेकर फरार होने वालों की सम्पति जब्त होगी़ रेलवे के विकास पर एक लाख 31 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा एक लाख करोड़ का रेल सुरक्षा कोष का निर्माण किया जायेगा.
