केंद्र बिहार में फूड पार्क बनाने को इच्छुक राज्य सरकार के प्रस्ताव का इंतजार

बीआइए ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण टेक्सटाइल और भारी उद्योग के मंत्रियों से मिल कर रखी मांग

पटना : केंद्र सरकार नयी फूड प्रोसेसिंग नीति बहुत जल्द लागू करने जा रही है. इससे बिहार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह फूड पार्क बनाना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए. यह आश्वासन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नयी दिल्ली में दी. दिल्ली से लौटने के बाद बीआइए के उपाध्यक्ष संजय भरतिया ने बताया कि श्रीमती बादल बिहार में फूड पार्क बनाना का पूरा भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की जायेगी. अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, तो फूड पार्क बन सकता है. बिहार में इसकी काफी संभावनाएं हैं. भरतिया ने बताया कि इसके अलावा बीआइए में फूड प्रोसेसिंग पर एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी.

फूड प्रोसेसिंग यूनिट का अाधुनिकीकरण हो : केंद्रीय मंत्री ने बिहार में चल रही फूड प्रोसेसिंग यूनिट के आधुनिकीकरण व उच्च गुणवत्ता अपनाये जाने पर बल दिया, ताकि भविष्य में केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी और आर्थिक मुहैया कराया जा सके. भरतिया ने बताया कि बीआइए की ओर से मांग की गयी है कि जो योजनाएं बनती हैं उससे सलाहकार होते हैं, वे राष्ट्रीय स्तर के होते हैं. लेकिन इनके अलावा राज्य स्तर के सलाहकारों को भी रखा जाये.

पटना में रेडिमेड पार्क प्रस्तावित

बीआइए के पदाधिकारी टेक्सटाइल मंत्रालय की सचिव रश्मि वर्मा से भी मुलाकात की. इस दौरान वर्मा ने कहा कि गया के मानपुर में बहुत जल्द टेक्सटाइल पार्क बननेवाला है. मंत्रालय पूरी तरह से पार्क के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर देगी. इसमें केवल उद्यमियों को अपनी यूनिट लगाना होगा. इसके अलावा भागलपुर में सिल्क पार्क और पटना में रेडिमेड पार्क बनाने का आश्वासन टेक्सटाइल सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को दिया. इस पर प्रतिनिधि मंडल ने मार्केटिंग की समस्या है. इस पर सचिव ने बताया कि इसके लिए एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बनाया गया है.

उद्यमी इसका लाभ उठा सकते हैं. लंबे वर्षों से लंबित डाइ पोर्ट प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया. इसके अलावा बीआइए प्रतिनिधि मंडल भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव गिरीश शंकर तथा डीआइपीपी के सचिव रमेश अभिषेक से भी मुलाकात कर सूबे में चल रहे उद्योग पर विस्तार से जानकारी दी. प्रतिनिधि मंडल में बीआइए के पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयनका, एसपी सिन्हा, मनीष तिवारी, सुजय सौरव व अभिषेक रोहतगी शामिल थे.