पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक कांड में रोजाना नये खुलासे हो रहे हैं. इसी क्रम में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार आयोग के सचिव परमेश्वर राम सहित बाकी आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकती है. विशेष जांच टीम के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परमेश्वर राम के साथ गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की सरकार पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है. वहीं परमेश्वर राम के बारे में एक नया खुलासा हुआ है कि परमेश्वर राम ने अपने खिलाफ तैयारी की गयी सरकारी फाइलों को पहुंच के बल पर दबा दिया था. उसके रसूख और जलवे का ही असर था कि 2014 में जब उन्हें आयोग का सचिव नियुक्त किया गया तो विभाग को उनके खिलाफ चल रहे आरोपों की फाइल नहीं मिल पायी. अपने खिलाफ चल रहे मामलों का अधिकारियों को भनक तक नहीं लगने दी. जबकि, इस दौरान उनके खिलाफ पश्चिमी चंपारण और आरा में तैनाती के समय के आरोप लंबित थे.
सेटर रहे हैं परमेश्वर
बिहार लोक सेवा आयोग के 33 वीं बैच के अधिकारी परमेश्वर राम को अगस्त, 2014 में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का सचिव बनाया गया था. इस समय जीतन राम मांझी राज्य के मुख्यमंत्री थे. प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग में किसी भी नियुक्ति खासकर सचिव के पद पर बिठाने के पहले संबंधित अधिकारी की निगरानी प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. लेकिन, परमेश्वर राम के मामले में ऐसा नहीं किया गया. परमेश्वर राम बगहा के एक केस में 17 साल से फरार चल रहे थे. आरा में तैनाती के दौरान उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था. इसके बाद भी उन्हें आयोग के सचिव की खास जिम्मेवारी मिल गयी.
बेऊर जेल में बंद है परमेश्वर
उप समाहर्ता स्तर के अधिकारियों का नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग ही होता है. सामान्य प्रशासन विभाग में उनकी सेवा पुस्तिका रही होगी. लेकिन, आयोग में अपनी तैनाती के समय परमेश्वर राम इन सब चीजों से अपने को बाहर निकलवा ले गये. परचा लीक कांड में बेऊर जेल में बंद परमेश्वर राम वर्तमान में एडीएम रैंक के अधिकारी हैं और उनकी सेवा 28 फरवरी, 2019 तक है. उनकी नियुक्ति 19 सिंतबर, 1988 में उप उमाहर्ता के बेसिक ग्रेड में हुई थी. 13 अक्तूबर, 2001 को उनकी सेवा कंफर्म की गयी.
