पटना. केंद्र सरकार ने बिहार में मनरेगा के पैसे में तो कटौती की ही है. इसके साथ ही मजदूरी का पैसा भी नहीं दे रही है. केंद्र ने 294 करोड़ रुपये की मजदूरी अभी तक नहीं दी है. केंद्र सरकार पर बिहार के मजदूरों की मजदूरी की यह बड़ी रकम बकाया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह वक्तव्य विधान परिषद में दिया. उन्होंने बजट पर 2017-18 के आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से मांग संख्या 42 पर उत्तर दे रहे थे. उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, मसलन मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी है और नाम प्रधानमंत्री का ही बरकरार रखा है.
पहले जहां 25 प्रतिशत राज्य देता था अब 40 फीसदी दे रहा है. अभी 40.46 लाख सक्रिय जॉब कार्ड धारी बेरोजगार हैं. दो महीने से पैसा मिला नहीं है और इसके कारण काम बंद है. पीएम आवास योजना में हमारा टारगेट बढ़ाया गया है. हम लोग 4.46 लाख नये आवास बनाएंगे. अधूरे आवास बनाने में हम देश में नंबर वन हैं. पीएम इसकी तारीफ कर रहे हैं और यहां के नेता विरोध करते हैं. स्वच्छता अभियान में अभी तक एक अनुमंडल, 13 प्रखंड और 528 पंचायतें खुले में शौच मुक्त हुए हैं. हम इसे और बढ़ाएंगे.
जीविका में 10 लाख स्वयं सहायता समूह और बनाएंगे.
सभी का बनायेंगे अाधार
मंत्री ने आधार कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभी बिहार में 2.5 करोड़ लोगों को आधार नहीं है. पांच साल तक के बच्चे की संख्या 1 करोड़ 19 लाख है और 1 करोड़ 31 लाख पांच साल से 18 साल के बच्चे हैं. इन सभी का आधार तीन साल के अंदर बना देंगे.
