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पटना जलजमाव से होगा मुक्त, सात करोड़ से अधिक होंगे खर्च

पटना : शहर को जलजमाव से बचाने के लिए नगर निगम सात अप्रैल से नालों की उड़ाही शुरू कर देगा. यह निर्णय मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया. बैठक में मेयर अफजल इमाम, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह से लेकर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य व निगम के अधिकारी मौजूद थे. समिति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2017 6:41 AM
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पटना : शहर को जलजमाव से बचाने के लिए नगर निगम सात अप्रैल से नालों की उड़ाही शुरू कर देगा. यह निर्णय मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया. बैठक में मेयर अफजल इमाम, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह से लेकर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य व निगम के अधिकारी मौजूद थे. समिति में हुए निर्णय के आधार पर नगर आयुक्त ने बताया कि इस बार जून के पहले सप्ताह तक नालों की उड़ाही पूरी कर लेनी है. इसके अलावा नगर निगम बड़े नालों की उड़ाही के लिए निविदा के आधार पर इसकी जिम्मेवारी किसी एजेंसी को देगी.

बड़े नालों में मसलन, बाइपास नाला, बाकरगंज, आनंदपुरी, नंद लाल छपरा, सैदपुर नाला की उड़ाही की जिम्मेवारी एजेंसी को देने के लिए एक सप्ताह के भीतर निविदा आमंत्रित की जायेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि वैसे बड़े नाले जिनको मशीन से उड़ाही कराने की जरूरत है इसकी जानकारी कार्यपालक पदाधिकारियों से मांगी गयी है. गौरतलब है कि राजधानी में नौ बड़े नाले हैं. इस बार सभी अंचलों की नाला उड़ाही के लिए सात करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च होने की अधियाचना आयी है. इस पर बोर्ड स्वीकृति देगा.
समिति की बैठक में दो और महत्वपूर्ण निर्णय हुए. इसमें पहले से चल रहे मामले में होल्डिंग टैक्स वसूली का अधिकार प्राइवेट कंपनी को देने पर भी मुहर लगी. नगर आयुक्त ने बताया कि किसी भी कंपनी को इस सेवा शर्त पर अधिकार दिया जायेगा कि वह 90 फीसदी वसूली हर हाल में पूरा करेगी.
इसके अलावा पहले से निगम में कर संग्रहण में लगे कमीशन व व्यक्ति विशेष में लगे 40 से अधिक कर्मियों का मानदेय के आधार पर निगम में समायोजन होगा. फाइल विभाग को भेज दी जायेगी. साथ ही निगम अपनी योजनाअों के प्रचार-प्रसार के अलावा अपनी पीआर को बेहतर करने के लिए जनसंपर्कएजेंसी भी रखेगा. दाेनों महत्वपूर्ण योजनाओं पर बोर्ड से स्वीकृति केबाद एक सप्ताह के भीतर निविदा निकाली जायेगी.
44 अनुकंपा की नियुक्ति पर सहमति
समिति की बैठक में 44 अनुकंपा अभ्यर्थियों को चतुर्थ वर्ग में बहाली करने का निर्णय लिया गया. नगर आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा बढ़ाये गये कार्यालय सहायक के 60 पद, टाइपिस्ट के पांच व सफाई परिवेक्षक के 34 पदों पर निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रखा जायेगा. नगर आयुक्त के अनुसार पूरी प्रक्रिया एक माह में पूरा करने का प्रयास किया जायेगा. वहीं, निगम की जलापूर्ति शाखा में काम कर रहे 235 कर्मियों का अगले आदेश तक सेवा विस्तार कर दिया गया है. नगर आयुक्त ने बताया कि गरमी के मौसम में टीम के आधार पर काम करने की जिम्मेवारी दी जायेगी.
पांच फॉगिंग व चार और मशीनों की खरीद पर मुहर, कर्मियों को मिलेगा महंगाई भत्ता : बैठक में निगम में प्रस्तावित दो नये अंचलों के लिए पांच फॉगिंंग मशीन, दो सेक्शन मशीन व दो जेसीबी खरीदने पर भी मुहर लगी.
इसके अलावा नगर आयुक्त ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद समिति ने भी सेवा व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 1/4/1997 से 31/10/2004 के बीच महंगाई भत्ता देने पर भी निर्णय लिया गया है. इसके अलावा पटना-गया सड़क पर आइएसबीटी की जमीन पर नगर निगम से एग्रीमेंट को भी फाइनल कर दिया गया.

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