पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है जल्द ही अमीनों की नियुक्ति होगी. विधानसभा में उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर अमीनों की आवश्यकता है.
इसे देखते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह संविदा के आधार पर तत्काल अमीनों की नियुक्ति करे. उन्होंने कहा कि राज्य में अमीनों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है. अमीनों की नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता में है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में इसको लेकर प्रगति की समीक्षा की जाती है. विभाग को नियमित नियुक्ति होने तक विभाग को संविदा पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है. भाजपा के नंदकिशोर यादव के तारांकित प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमीनों की नियुक्ति के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा प्राप्त हुई थी, तो इसमें हस्तक्षेप किया था.
आयोग ने जो सूची सौंपी, उसमें अर्हता के लिए स्पष्ट स्थिति नहीं थी. अमीन लोग ट्रेनिंग नहीं लेते. लोग प्रमाणपत्र ले लेते हैं. अमीन बहाली में एक बार अड़चन आ जाती है, तो समस्या हो जाती है.
जिस प्रकार उस समय अमीन नियुक्ति को लेकर सोचा गया था, उस प्रकार के उम्मीदवार ही नहीं मिले. रास्ता निकालने की कोशिश की गयी, पर रास्ता नहीं निकल पाया. नंदकिशोर यादव ने पूछा था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राज्य में अमीनों के 1917 पद पांच वर्षों से रिक्त हैं. राज्य सरकार नियुक्ति की कार्रवाई नहीं कर रही है.
300 अमीन पांच वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं. जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने बताया कि 721 अमीन पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी थी. परीक्षा के बाद आयोग से 820 अमीनों की अनुशंसा विभाग को प्राप्त हुई. जब विभाग स्तर पर तकनीकी व शैक्षणिक योग्यता की जांच की गयी, तो पाया गया कि तीन ही अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सही हैं.
उनकी नियुक्ति की गयी. इसके बाद नियमावली में संशोधन कर 1010 भूमि उप समाहर्ता के लिए एक-एक और पांच पंचायत पर एक अमीन के पद का सृजन किया गया. राज्य में अमीन के 1802 पद स्वीकृत हैं. इनमें 256 अमीन कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह तीन महीने में सेवानिवृत्त अमीनों की नियुक्ति कर लें.
