नयी दिल्ली : नयी दिल्ली में आज नीति आयोग की अहम बैठकहाेरही है. बैठक में देश के आर्थिक विकास के 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तथा जीएसटी पर चर्चा होगी. बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं. राष्ट्रपति भवन में हो रही इस बैठक में वे बिहार के विकास से संबंधित मुद्दे उठाएंगे. नीति आयोग की बैठक आज नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है.
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नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक से ममता, केजरीवाल अनुपस्थित
नयीदिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहां शुरू हुई नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए. परिषद की तीसरी बैठक राष्ट्रपति भवन में चल रही है. बैठक का मुख्य एजेंडा देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए 15 साल के दृष्टि दस्तावेज पर विचार करना है. सूत्रकीमानें तो ममता और केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं आए हैं. बैठक में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं.
सूत्रों के मुताबिकबैठकमें बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री इस बैठक में इसलिए शामिल हुए हैं क्याेंकि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियाें को विचार विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. विपक्ष शासित राज्यों में से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी बैठक में शामिल हुए हैं.
बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद हैं. इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियाें में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावडेकर, राव इंद्रजीत सिंह तथा स्मृति ईरानी बैठक में शामिल हैं.
आज एसडीजी की बैठक में रखेंगे बिहार की समस्याएं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनेवाली एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) की बैठक में शामिल होंगे. इस विशेष बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य सभी अहम समस्याएं रखी जायेंगी. इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं, बीआरजीएफ और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा
के आधार पर केंद्र की तरफ से मिलनेवाली राशि में हुई बड़ी कटौती का विस्तृत ब्योरा रखते हुए केंद्र से इसकी भरपाई की मांग की जायेगी.
इसके लिए शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, ग्रामीण कार्य, नगर विकास एवं आवास समेत अन्य संबंधित विभागों की ओर विशेष एजेंडा तैयार किया गया है. इसके जरिये विभागवार केंद्रीय मदद में कटौती और राज्य के साथ अनदेखी की बात रखी जायेगी. साथ ही नये वित्तीय वर्ष में बिहार की नयी उम्मीदें और मांगों को भी केंद्र के सामने मजबूती से रखा जायेगा, ताकि राज्य की योजनाओं को गति देने में सहायता मिले.
