पटना : बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढाए जाने को आज मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने इसकी जानकारी देते हुये बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जनवरी से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता-राहत दिए जाने को मंत्रिपरिषद ने आज स्वीकृति प्रदान कर दी.
उन्होंने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर कुल 561.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय संभावित है. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जनवरी से 264 प्रतिशत महंगाई भत्ता-राहत की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य के डिग्रीधारी फिजियोथेरॉपिस्ट एवं अकुपेशनल थेरॉपिस्ट (शिक्षण संवर्ग सहित) की सेवानिवृत आयु सीमा 60 वर्ष से बढाकर 67 वर्ष किये जाने को मंजूरी दे दी है. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में आपदा राहत दिये जाने की संभावना तथा भारत सरकार से केंन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि ससमय व्यय के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति के वास्ते बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य, जो 350 करोड रुपये हैं, को अगले वर्ष 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रुप से बढ़ाकर 6403.42 करोड़ रुपये किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
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