पटना : राज्य सरकार ने विजिलेंस के कर्मियों को भी पुलिस के समान ही 13 महीने के वेतन देने की तैयारी कर ली है. वित्त विभाग के स्तर पर इससे संबंधित प्रस्ताव तकरीबन तैयार हो गया है. इन्हें भी पुलिस महकमा में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों की तरह ही यहां भी तैनात सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के सभी कर्मियों को 13 महीने का वेतन देने के प्रस्ताव पर तकरीबन अंतिम मुहरलगा दी गयी है.
संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल जायेगी. इसके साथ ही इन्हें भी 13 महीने का वेतन मिलेगा. इस फैसले से निगरानी ब्यूरो में तैनात 500 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.
गौरतलब है कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने पुलिस महकमा में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के सभी कर्मियों को केंद्रीय पुलिस फोर्स के तर्ज पर 13 महीने के वेतन देने की घोषणा की थी. इसके बाद इन सभी कर्मियों को 2017 के मार्च महीने में 13 महीने का वेतन मिलने भी लगा. लेकिन, इसमें निगरानी ब्यूरो में तैनात पुलिस विभाग के ही कर्मियों को शामिल नहीं किया गया था. इस वजह से पुलिस महकमा से निगरानी ब्यूरो में जल्दी कोई जाना नहीं चाह रहे थे और वहां तैनात कर्मी काफी परेशान रहने लगे थे. इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है.
