विकसित होगा सब्जी बाजार, सहयोग समिति होगी गठित : सीएम

जिला स्तर पर सब्जी उत्पादक संघ और राज्य स्तर पर बनेगा परिसंघ पटना : राज्य सरकार प्रदेश में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकसित करेगी. इसके लिए प्रखंड स्तर पर सहयोग समिति गठित होगी और जिला स्तर पर सब्जी विक्रेता संघ तथा राज्य स्तर पर परिसंघ बनाया जायेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2017 7:33 AM
जिला स्तर पर सब्जी उत्पादक संघ और राज्य स्तर पर बनेगा परिसंघ
पटना : राज्य सरकार प्रदेश में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकसित करेगी. इसके लिए प्रखंड स्तर पर सहयोग समिति गठित होगी और जिला स्तर पर सब्जी विक्रेता संघ तथा राज्य स्तर पर परिसंघ बनाया जायेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष 1, अणे मार्ग स्थित विमर्श सभाकक्ष में सहकारिता विभाग ने सब्जियों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्जी उत्पादन सहयोग समिति गठित करने से संबंधित प्रजेंटेशन दिया.
इसके अंतर्गत सब्जियों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर पर सहयोग समिति गठित की जायेगी. जिला स्तर पर सब्जी उत्पादक संघ एवं राज्य स्तर पर परिसंघ बनाया जायेगा. प्रखंड व जिला स्तर पर जो आधारभूत ढांचा है, उसको विकसित करने के लिए इस सोसायटी को सरकार मदद करेगी. प्रखंड स्तर पर सब्जी संग्रहण केंद्र को शॉटिंग, ग्रेडिंग तथा परिवहन की सुविधाएं दी जायेगी. जिला स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण, भंडारण एवं पैकेजिंग की सुविधा विकसित की जायेगी. प्रजेंटेशन में बताया गया कि सब्जी उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है.
इसमें सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. प्रजेंटेशन देखने के क्रम में सीएम ने कहा कि प्रखंड स्तर पर जो सहयोग समिति गठित होगी, उसमें प्रखंडों का क्षेत्रफल भी ध्यान में रखना होगा. उन्होंने कहा कि कुछ प्रखंड बड़े हैं. ऐसी स्थिति में कहीं-कहीं एक प्रखंड में दो सहयोग समिति भी स्थापित करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को लाभ देना है और कंफेड की तर्ज पर इसका बायलॉज इत्यादि तैयार किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि सब्जी उपजाने वाले वास्तविक किसान ही सोसायटी के सदस्य बनें, यह सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हरी सब्जियों से करनी चाहिए. सब्जी बाजार विकसित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसमें तकनीकी जरूरतों को देखते हुए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, इन सबका आकलन कर लिया जाये. उन्होंने कहा कि सहयोग समितियों को पूर्ण स्वायतता दी जाये. सरकार प्रोमोट करेगी और इस मामले में सहयोग करेगी.
बैठक में सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव सहकारिता अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, प्रधान सचिव कृषि सुधीर कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीष चंद्रा, मनीष कुमार वर्मा सहित सहकारिता विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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