एक सप्ताह में फ्री होल्ड की शुरू होगी प्रक्रिया

बिहार राज्य आवास बोर्ड की संपत्ति का लीज होल्ड से फ्री होल्ड का मामला

पटना : कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का मामला अब लगभग अंतिम चरण में है. एक सप्ताह के भीतर आवास बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. इसके बाद विज्ञापन के माध्यम से बोर्ड अपना फार्मेट जारी करेगा.

इसके लिए फार्म जारी कर लोगों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की सुविधा दी जायेगी. गौरतलब है कि दो वर्ष पहले से ही फ्री होल्ड का मामला आवास बोर्ड से चल रहा है. फ्री होल्ड कराने के बाद लोगों को उनकी संपत्ति का पूरा अधिकार होगा. संपत्ति बेचने पर लाभांश आवास बोर्ड को नहीं देना होगा.

वैकल्पिक होगा फ्री होल्ड : आवास बोर्ड ने अपने संपत्तियों को फ्री होल्ड करने के लिए अनिवार्य नहीं किया है.आवंटी विकल्प के रूप लीज होल्ड से फ्री होल्ड करा सकते हैं. आवास बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि राज्य के लगभग 16 हजार आवंटियों को इससे लाभ मिलेगा. फ्री होल्ड कराने के लिए लोगों को 10 फीसदी राशि संपत्ति मूल्य का देना है. अगर कुल आवंटियों में से 15 से 20 फीसदी आवंटी भी अपनी संपत्ति फ्री होल्ड कराते हैं, तो इससे सौ करोड़ रुपये की राशि आवास बोर्ड को राजस्व के रूप में मिलेगी.

पटना : राजीव गांधी शहरी गरीब आवास योजना के तहत यारपुर अांबेडकर में बन रही आवासीय भवन की योजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है. बिहार शहरी आधारभूत विकास योजना की ओर से यारपुर में बनाये जा रहे भवन का निर्माण जमीन नहीं मिलने के कारण अब अधर में है.

कुल पांच ब्लॉक के निर्माण करने की योजना में से अब तक मात्र एक ब्लॉक का ही निर्माण पूरा हो सका है. वहीं बुडको एक ब्लॉक को भी पूर्ण रूप से फाइनल टच नहीं दे पाया है, जबकि ब्लॉक बी के निर्माण के लिए बुडको की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार शहरी गरीबों को घर देने के लिए योजना के कुल 439 आवासीय यूनिट का निर्माण इस वर्ष जनवरी में ही पूरा होना था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है.

1602 लाख की है योजना : बुडको की ओर से बनाये जा रहे यारपुर आंबेडकर नगर में जी प्लस थ्री के पांच आवासीय ब्लॉक का निर्माण किया जाना है. इसमें ब्लॉक ए में मात्र 24 आवासीय यूनिट तैयार किये गये हैं, जबकि कुल 439 यूनिट का निर्माण किया जाना है. योजना 1602.29 लाख रुपये की है. बुडको की अोर से योजना पर वर्ष 2015 में ही काम शुरू किया गया था. फिलहाल बुडको दो ब्लॉक का ही निर्माण कर सकता है.